रवीन्द्र घिमिरे
पछिल्ला दिनमा देशभर संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा दैनिक राजनीतिक कार्यक्रमहरु हुँदैछन् । काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर, चितवन, बुटवल, दाङ, सुर्खेत र धनगढी लगायत सहरमा विभिन्न दल र सूमहका आमसभा, विरोध कार्यक्रम, कार्यकर्ता भेला लगायतका कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
यसबाट लामो तथा मध्यम दूरीमा चल्ने बसका धनीले राहत पाएका छन् । शहरभित्र चल्ने सवारीले भने सास्ती ब्यहोर्न परेको छ ।
दलहरुले शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजीमा हजारौंलाई गाउँबाट शहर र शहरहरुबाट अन्य शहरहरुमा लैजाने गरेका छन् । यसले सार्वजनिक बसहरुमा यात्रु बढेका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर लामो तथा मध्यम दूरीमा चल्ने करिब एक लाख सार्वजनिक सवारी साधन छन् । शहरभित्र र छोटो दूरीमा चल्ने सवारी डेढ लाखभन्दा बढी छ । चैतदेखि दशैंअघिसम्म थन्किन पुगेका सार्वजनिक सवारीको सेवा तथा व्यवसाय विस्तारै लयमा फर्किँदै थिए ।
यहीबेलाको राजनीतिक घटनाक्रमले यातायात व्यवसायमा नयाँ खालको परिस्थिति सिजना गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।
‘साना र मध्य पुँजी भएका व्यवसायी फेरि राजनीतिक तरलताको शिकार हुने अवस्था आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक कार्यक्रम बाक्लिँदा लामो दूरीमा चल्ने सवारीले राहत पाएपनि छोटो दूरीका सवारी धनीहरु आहत भएका छन् ।’
