नारायण अधिकारी 

स्वास्थ्य कार्यालयले निजी स्वास्थ्य संस्था अद्यावधिक गरी नवीकरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि न्यून मात्रै संस्था सम्पर्कमा आएका छन्। एकिन तथ्याङ्क नभए पनि धेरै संस्था दर्ता नवीकरणका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन्।

जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ ले तीन तहलाई स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरण र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ। सोअनुसार २५ देखि २०० श्ययासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पताल, २५ देखि ५० श्ययासम्मका आयुर्वेदिक अस्पताल, डेण्टल क्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, आँखा उपचार केन्द्र, सि वर्गको प्रयोगशाला, ख श्रेणीको रेडियो इमेजिङ सेन्टर, २५ श्ययासम्मको डाइलासिस केन्द्र, २५ श्ययासम्मको पुनःस्थापना केन्द्र, हस्पिस सेन्टर प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको निकायबाट ईजाजत लिनु र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस भन्दामाथि क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाको ईजाजत र नवीकरण सङ्घीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै स्वास्थ्य क्लिनिक, आयुर्वेदिक क्लिनिक, सोवारिग्पा (आम्ची) क्लिनिक, होमियोप्याथी क्लिनिक र यस्तै प्रकारका अन्य क्लिनिकको दर्ता नवीकरणको जिम्मा पालिकालाई दिइएको छ। 

यसैगरी फिजियोथेरापी, पुनःस्थापना, प्राकृतिक उपचार, अक्युपञ्चर, अक्युप्रेसर, युनानी, योग ध्यान तथा शारीरिक व्यायाम, परम्परागत सेवा क्लिनिक र यस्तै प्रकार अन्य सेवा केन्द्र, जोरियाट्रिक परामर्श केन्द्र, डि र ई वर्गका प्रयोगशाला, १५ श्ययासम्मको जनरल अस्पताल पालिकाअन्तर्गत दर्ता नवीकरण र अनुगमन हुने व्यवस्था रहेको छ।
 
यही जिम्मेवारीअनुसार स्वास्थ्य कार्यालयले गत पुस २१ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। यस कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्दछ। 

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७६ ले सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेशको अधिकारसमेत बाँडफाँड गरेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले आफूले हेर्नुपर्ने २५ श्ययासम्मको जनरल अस्पताल, आँखा उपचार केन्द्र वा अस्पताल, पोलिक्लिनिक, विशेषज्ञ क्लिनिक, डेण्टल क्लिनिक, सि वर्गका प्रयोगशालालाई दर्ता र नवीकरणका लागि निवेदन आह्वान गरेकामा न्यून मात्रै परेका हुन्।

 कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीका अनुसार हालसम्म  २२ मात्रै स्वास्थ्य संस्थाले दर्ता र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका छन्। सोमध्ये १५ डेण्टल, तीन आँखा अस्पताल, दुई पोलिक्लिनिक र दुई अस्पताल रहेका छन्। जिल्लामा तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाको एकीन तथ्याङ्क कार्यालयमा नभए पनि धेरै संस्था आउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
 
तिवारीका अनुसार दर्ता नवीकरणमा नआउने स्वास्थ्य संस्थालाई अनुगमन गरी आवश्यक कारवाही गरिने छ। कतिपय संस्थाले यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभाग, मध्यमाञ्चल स्वास्थ्य निर्देशनालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण भएर मिति रहेका नआएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘दर्ता नभएका र नवीकरणको म्याद गुज्रिएर पनि सम्पर्कमा नआएका गैरकानूनी हुन्, तिनीहरुलाई कारवाही हुन्छ।’

स्थानीय पालिकाले भने स्वास्थ्य ऐन र कार्यविधि तयार गरी अनुमोदन गर्ने क्रममा रहेका छन्। यससँगै पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने जनाएका छन्।

निजी अस्पताल समन्वय समितिका सचिव विक्रम अधिकारी सरकारी मापदण्ड पु¥याउन नसकेकाले धेरै अस्पताल नवीकरण हुननसकेको स्वीर्काछन्। उहाँका अनुसार २५ श्ययासम्मका अस्पताल भूकम्प प्रतिरोधी र अस्पताल चलाउन योग्य हुने गरी निर्माण गरिएको हुनुपर्दछ। अधिकांश अस्पताल आवासीय भवनमा रहेकाले नवीकरणका लागि समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘दर्ता नवीकरणमा जानका लागि मापदण्ड नपुगेपछि कित श्यया घटाउनु प¥यो, अन्यथा मर्जरको विकल्प छैन।’ समितिअन्तर्गत ११ वटा २५ श्ययासम्मका अस्पताल रहेको उहाँले जानकारी दिए।  

सरकारले मापदण्ड नपुगेका अस्पताललाई पछिल्ला केही वर्षयता मापदण्ड पु¥याउने सर्तमा नवीकरण गर्दै आएको भए पनि अहिले कडाइ गरेको छ। रासस