रवीन्द्र घिमिरे
सरकारले विद्युतीय बस किन्न फेरि साझा यातायातलाई नै जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । सरकारले अब सेयरको रुपमा ३ अर्ब नै साझासँग रहने र उसले क्षमता अनुसार खर्च गर्दै जानसक्ने गरी अख्तियारी दिने योजना बनाएको छ ।
सरकारले पोहोर माघमा साझा यातायातलाई बस किन्न नरोकेको भए यतिबेला काठमाडौंका सडकमा कम्तिमा ५० वटा बिजुली बस गुडिसक्थे । ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएर स्पेसिफिकेसन बनाउँदै गरेको साझालाई सरकारले बस किन्न नदिने र रकम फिर्ता माग्ने निर्णय गरेर अल्झाइदिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार साझाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको रकम अहिलेसम्म साझाकै खातामा छ । सरकारले सेयरका रुपमा दिएको रकम फिर्ता लिन विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने थियो ।
तर, साझाले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गरेको थियो । एक वर्षका बीचमा सरकारले बस किन्न विभिन्न कम्पनीसँग उनीहरुका विद्युतीय बसहरुको स्पेसिफिकेसन मागेको थियो ।
तर, तत्कालै बस ल्याएर चलाउन मुस्किल हुने देखेपछि सरकारले साझालाई नै फेरि आफ्नो क्षमताअनुसार बस किन्ने अनुमति दिन लागिएको ती अधिकारीले बताए । यसका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुगिसकेको उनले जानकारी दिए ।
साझाबाट रकम फिर्ता लिने निर्णयपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बस किनेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने तयारीमा थियो । प्रतिकिलोमिटर सबभन्दा सस्तोमा सेवा दिने गरी बोलपत्र हाल्ने बस उत्पादक र सेवा प्रदायक कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई बस चलाउन दिने तयारी थियो ।
