सुरेश अधिकारी
भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। यस दिशामा नीतिगत, कानुनी, प्रणालीगत तथा संस्थागत पहल नभएका भने होइनन् तर आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरूप भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धन भने हुन नसकेको हो।
राजनीतिक क्षेत्रमा हुने अपारदर्शी चन्दा, नीतिगत निर्णयको नाममा हुने स्वार्थ समूहको पक्षपोषण नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा हुने भ्रष्टाचारको जग मानिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने ठानेर विभागीय प्रमुखबाट हुन सक्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। नेपालले पनि यसलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, मेडिकल कलेजहरूमा जनसाधारणको समेत लगानी रहेको हुन्छ। यस्ता क्षेत्रमा सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान नगर्ने हो भने जनताको लगानी खेर जाने अवस्था आउन सक्छ। निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने संस्था छन् तर प्रभावकारिता देखिएको छैन।
सार्वजनिक पदमा बहाल भएपछि कतिपय पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आर्थिक हैसियत धाक, रवाफ, लवाइखवाइमा ठूलो परिवर्तन आउने गरेको पाइन्छ। पदको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारबाट हुने आम्दानीले समाजमा विकृति पैदा गरेका छन्।
धेरै पैसा हुनेले सामाजिक व्यवहार चाडपर्वमा गर्ने खर्चले नहुने वर्गलाई प्रताडित बनाएको अवस्था सहजै देख्न सकिन्छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने मनोरोगबाट कैयौं पदाधिकारी र कर्मचारी ग्रसित छन्। यस विषयमा भइरहेका अनुसन्धानले मुलुकका लागि आय गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा खर्च गर्ने र शक्तिको उपयोग गर्नेहरूबाट बढी मात्रामा सम्पत्ति थुपार्ने गरेको तथ्य फेला पर्ने गरेको छ।
मुलुक संघीय ढाँचामा रूपान्तरण भएपछि सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए। यससँगै ठूलो आर्थिक स्रोत पनि तल्लो तहसम्म पुग्यो।
