जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफैँ कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले यही वेला सार्वजनिक नियुक्ति वितरणको मेला लगाएका छन् । पार्टी विभाजनपछि गुट बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएका यस्ता नियुक्तिले नीति र थितिमा मात्र होइन, ढुकुटीमा पनि क्षति पुगेको छ ।
जनादेश पाएको तीन वर्षसम्म काम गर्न नसकेको सरकारले आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी रहँदा भूमि आयोगको नाममा नियुक्तिको बाढी लगाएको छ । कामचलाउ सरकारले हरेक जिल्लामा तीनजनाका दरले ७७ जिल्लामा दुई सय ३१ जनालाई नियुक्ति दिएको छ । पार्टीको गुट बलियो बनाउन नियुक्त गरिएका कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय ढुुकुटीबाट प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र उपसचिवस्तरको सुविधा प्रदान हुनेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयमा गत साता ७७ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरिएको हो । सबै जिल्लाका अध्यक्षलाई सहसचिव तथा दुई सदस्यलाई उपसचिवबराबरको सुविधा दिने गरी यसरी नियुक्ति गरिएको छ । यस्तो नियुक्ति उनीहरूले के योग्यता वा अनुभवका आधारमा पाए भन्ने जवाफ सरकारसँग छैन । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो राजनीतिक नियुक्ति हो, यसमा मापदण्ड आवश्यक हुँदैन ।’
सरकारले गत वर्ष कोरोना महामारीको बीचमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । जसका पदाधिकारीले गत वर्ष वैशाखमा पदभार सम्हालेका थिए । सो आयोगको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ । आयोगको कार्यकाल अब २६ महिना बाँकी छ । अहिले जिम्मेवारी पाएका कार्यकर्ताको कार्यकाल २६ महिनाको हुनेछ भनिएको छ ।
पार्टी र गुटको राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर वितरण गरिएको यस्तो नियुक्तिले भूमिहीनको समस्या झन् जटिल हुने पूर्वप्रशासकहरूको चिन्ता छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन गरिने यस्ता नियुक्तिले राष्ट्रलाई बोझ थप्ने, तर समस्या समाधान नहुने टिप्पणी गर्छन् । ‘अहिले जसरी ७७ जिल्लामा भूमिहीनका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरिएको छ त्यो आवश्यक नै थिएन । जिल्लाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले नै त्यसलाई समन्वय गर्न सक्थे,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति छँदै छ, सबैभन्दा राम्रो त सिडिओ कार्यालय र मालपोत कार्यालयको समन्वयमा हुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले हुने यस्ता नियुक्तिले बोझ मात्र थप्छ, समस्या समाधान गर्दैन ।
