गएको मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलुकी ५ बजे परिषद्को बैठक बोलाए। परिषद्का सदस्य रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बिहान बोलाइएको बैठकमा नआएपछि ओलीले तीन जना मात्र हुँदा पनि परिषद् बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरी बैठक बोलाएका थिए।
संविधानले नै गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख महत्वपूर्ण सदस्य रहने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् कुल्चिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचेको आरोप लाग्यो। यस्तो आरोप लागेपछि दिनभर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बेलुकीको बैठकमा जालान् कि नजालान् भन्नेबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका थिए। तर, साँझको बैठकमा राणा सहभागी भए।
परिषद्को अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यको रूपमा प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना बैठकले त्यस दिन रिक्त संवैधानिक निकायमा कुनै पदाधिकारी नियुक्त गरे/नगरेकोबारे जानकारी दिइएन। तिमल्सिनाले नै बैठकपछि कुनै निर्णय नभएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर, पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएलगत्तै परिषदको त्यो बैठकले संवैधानिक निकायका ३४ पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएको र तीमध्ये १३ जना राणाको ‘कोटा’का रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो।
