प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गर्नेहरुको प्राय: एउटै तर्क छ, ‘संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्न पाउने अन्तरनिहीत अधिकार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ ।’
सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल लगायतले बेलायत र भारत आदि देशको उदाहरण दिन्छन् । सन् २०११ मा ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ ल्याएर बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरेको भन्दै उनीहरु भन्छन्, कानुन बनाएर नरोक्दासम्म संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्न सक्छन् ।’
उनीहरुले नेपालको संविधानले पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेकाले भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ को कदमको बचाउ गरेका छन् ।
बिहीबार त्यही तर्क गरिरहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोके । सरकारी पक्ष र रिट निवेदकबीच एउटा मात्र मत नमिलेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरुले २०७२ को संविधान संसदीय व्यवस्था अनुशरण गरेर बनेको हो । तर, संविधानमा जति व्यवस्था गरेका छौं, त्यति संसदीय व्यवस्था मानेका हौं । जति लेखिएको छैन, त्यति नमानेका हौं भन्नुहुन्छ । तपाईले संविधानमा लेखिएको भए मान्नुपर्थ्यो, नलेखिएको हुनाले (संसद विघटनको अधिकार हुन्छ भन्ने) मान्नुपर्छ भन्नुभयो ।’
