प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरिरहेका सरकारी वकीलहरूले कानूनले निषेध गरेबाहेकको सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुने दाबी गरिरहेका छन्। तर, न्यायाधीशहरूको प्रश्न छ, 'संविधानमा लेखेबाहेकको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हुन्छ?'
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार तीन जना सरकारी वकीलले बहस गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको बचाउ गरे। उनीहरूले संसदीय परम्परा र नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा भएको दाबी गरे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास भने बारम्बार स्पष्ट हुन खोज्यो, ‘संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले कसरी पाउँछन्?’
५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको संवैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा १३ निवेदन दर्ता भएका थिए। तिनको अन्तिम छिनोफानो लगाउन संवैधानिक इजलासले हरेक दिन सुनुवाइ गरिरहेको छ।
बिहीबार बहसको शुरूआत नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नै गरे। उनले बुधबार बाँकी रहेको बहसलाई बिहीबार पनि निरन्तरता दिएका हुन्।
विदेशका थुप्रै उदाहरण दिँदै उनले संसदमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने विकल्प भए वा नभए पनि र प्रधानमन्त्री बहुमत वा अल्पमत जेमा रहे पनि विघटन गर्नसक्ने दाबी गरे। “प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा हुने समय हेरेर पनि विघटन गर्न पाउँछ, यो उसको अधिकार हो, आफ्नो अधिकार चाहेका बखत प्रयोग गर्न पाउँछ,” नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले भने।
