संसदीय सुनुवाइविना नै ११ संवैधानिक आयोगका ३२ पदाधिकारीको शपथ भएको छ । गैरसंवैधानिक नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा पेस भएको रिटमा बहस हुनुअघि बुधबार बिहान शपथ सम्पन्न गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसदीय सुुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथ भएको छ ।
संवैधानिक आयोगहरूमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति भएको दाबीसहित शपथ रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार नै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तर, रिट बुधबार मात्र दर्ता गरिएको छ । रिट दर्ता गर्नुअघि बिहान शपथ सम्पन्न गरिएको छ ।
‘गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै बुधबार रिट दर्ता भएको छ, अब शुक्रबार त्यसको सुनुवाइ हुँदै छ,’ त्रिपाठीले भने । सिफारिस नै संविधानविपरीत भएको र संसदीय सुनुवाइसमेत नभएकाले त्यस्तो नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।