नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले विसं २०७१ देखि लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ।

नेफेजले सरकारको उक्त निर्णयअघि नै कार्यविधि वा पद्धति आफैंमा खराब नहुने र कार्यान्वयनमा देखिने जटिलतालाई त्यहीँ भित्रबाट समाधान गर्नुको सट्टा खारेज गर्नु नहुने जनाएको छ। 

'वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति र योजना बनाएर राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउने, यस्ता साधनमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने, वनजन्य उद्योग प्रर्वद्धन गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने नीति लिने तर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनविरुद्धको निर्णय गर्ने जस्ता सरकारी निर्णयले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण तथा दिगो उपयोगमा सरकार अनुदार भइरहेको पुष्टि हुन्छ' नेफेजद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मुलुकमा वन स्रोतको दिगो उपयोग शुन्य प्रायः रहेको र वर्षौंदेखि हरियो वन नेपालको धनलाई आम नागरिकको जीविकोपार्जन सुधारमा प्रयोग गर्न नसकेको नेफेजको भनाइ छ। अझ वनजन्य उद्योगमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने नारा पनि लगाउने तर ८० वर्ष नाघेका बुढा रुखप्रतिको माया त्याग्न नसकिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मुलुकले वषौंदेखि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कम गुणस्तरका काठ आयात गरिरहेको अवस्थामा स्वदेशकै वनमा खेर गइरहेका बुढा रुखको सक्दो सदुपयोग हुनपर्ने र ती रुख काटेपछि अनिवार्यरुपमा नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधानलाई स्थायित्व दिनुपर्ने र वृक्षरोपण मात्र होइन, ती रुख हुर्किए/नहुर्किएको प्रत्याभूतिका लागि अर्को वैज्ञानिक पद्धति तयार गरेर लागू गर्नुपर्ने नेफेजको आग्रह छ। रासस