नेपालमा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजू रकम २ खर्ब नाघेको छ ।
बेरुजू फर्छ्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समिति स्रोतका अनुसार बेरुजू रकम ९ अर्ब ९८ करोड ४० लाख ९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
'आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ३९ करोड ७२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो,' समिति स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो,' आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट ७१ अर्ब ४० करोड ११ लाख ९११ हजार रुपैयाँ बेरुजू थपिएपछि २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजू हुन पुगेको छ ।'
उक्त विवरणसहित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि एक साताभित्र प्रतिवेदन पारित हुने स्रोतले बतायो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजू रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । त्यसपछि क्रमश: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको बेरुजू छ ।
'सबैभन्दा बढी बेरुजू भएका शीर्ष ५ मन्त्रालय भनेर हामीले पहिचान गरेर प्रतिवेदनमा लेखेका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'ती मन्त्रालयहरूमा कति रकम बेरुजू छ भनेर अंक सहितको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०७६ सालको पुस महिनामा उक्त समितिले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा १ खर्ब ७४ करोड ९६ लाख १७ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेकोमा ८० अर्ब ५ करोड ४८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजू फर्छ्यौट भएको थियो । जुन कुल बेरुजूको ४५.७५ प्रतिशत हो ।
