प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेशमा जाने निर्णयको असर नेपालले बेहोरिरहेको छ ।
नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री छोड्न दबाब बढेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे। यो कदम नेपालको संविधान विपरीत भएको भन्दै नेकपासहितका राजनीतिक दलले विरोध गरिरहेका छन्।
शक्तिशाली भइरहने अभिलाषाले ओलीलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्यो । ओलीको कदमले शान्ति प्रक्रियापछिका राजनीतिक उपलब्धि नै उल्ट्याउन सक्छ ।
हाल देखिएको अस्थिरताको श्रृंखला अनौठो होइन अनुमानित नै थियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीको सशक्त प्रतिवाद गर्दै राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए । त्यही छविसहित माओवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा झण्डै दुई तिहाइ मत बामगठबन्धनले प्राप्त गर्यो । पछि ओली र प्रचण्डबीचको सहमतिमा पार्टी एकीकरण भएर नेकपा गठन भयो । नेकपा गठन भएसँगै पाँच वर्षे कार्यकालको सरकारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति समेत भएको थियो ।
प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको ३० वर्षको अवधिमा २६ वटा प्रधानमन्त्री व्यहोरेका नेपाली जनताले दुई तिहाइ मत पाएको नेकपाको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । जनअपेक्षामाथि नेकपाले तुषारापात सुरु गर्यो । ओलीले शक्तिको केन्द्रीकरण गरेपछि नेकपाभित्र विभाजनको संघर्ष सुरु भयो । नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको माग बढ्दै गयो । भित्रभित्रै अन्तरसंघर्ष चर्किएको नेकपा विभाजनको यत्नमै थियो, राजनीतिक सिद्धान्त मिल्ने नेकपाको सरकारलाई चीनले आफूनिकट मान्थ्यो र विभाजन रोक्नका लागि भरमग्दुर प्रयत्न गर्यो ।
कोरोना महामारीको समयमा राजनीतिक किचलोमा फसेको नेकपाले जनताको विश्वास गुमाइसकेको थियो । त्यही बेला नेकपा सरकारका अनियमितताका अनेकौँ खबर सार्वजनिक भए । प्रतिनिधिसभा विघटन मात्रै ओलीको विवादास्पद निर्णय होइन । यसअघि उनको सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने मनसायसहितले बनाएका विधेयक र मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने र नागरिकका अनलाइन गतिविधिमा निगरानी बढाउने सम्बन्धी विधेयक पनि विवादमा परेका थिए ।
मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेका ओलीले हाल संविधानलाई नै लत्याएका छन् । यो संविधान धेरै लामो प्रक्रियाबाट जारी भएको हो । संविधान निर्माणकै लागि नेपालमा दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । दशकौँ लामो संक्रमणकालीन अवस्थालाई पार लगाउँदै राजतन्त्रको केन्द्रीकृत शासनलाई अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य यही संविधानमार्फत संस्थागत गरिएको हो ।
