शंकर अर्याल
विदेशबाट आयात हुने वस्तुका कारण संकटमा रहेका स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउने नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको सेफगार्डस,एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने बाटो खुला गरेको हो ।
उद्योगी व्यवसायीले वर्षौँदेखि यस्तो कानुन ल्याउन माग गर्दै आएका थिए । उद्योगीको माग बमोजिम अघिल्लो वर्ष नै व्यवस्थापिका संसदबाट यससम्बन्धी ऐन पारित भई लागु भए पनि नियमावली नबन्दा यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । अब भने ऐन र नियमावलीले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान बाटो खुला भएको छ ।
के हो एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डस ?
सरकारले विदेशी वस्तुको आयातबाट हुनसक्ने नोक्सानीको सम्बन्धमा ३ वटा अवस्था परिकल्पना गरेको छ । पहिलो स्वदेशमै वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता पर्याप्त हुँदाहुँदै विदेशबाट आयात हुँदा ती सबै वस्तुहरु बिक्री हुन नसकेर डम्प गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसलाई हटाउन स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन भएका वस्तुहरु विदेशबाट समेत आयात गर्दा एन्टिडम्पिङ वापत थप शुल्क लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै,कुनै देशले आफ्नो उत्पादनमा उद्योगीलाई अनुदान वा अन्य सहुलियत दिएको छ भने त्यस्तो उत्पादन सस्तो पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी उत्पादन स्वदेशी उद्योगको उत्पादनभन्दा महँगो पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तु नबिक्ने,तर विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरु धेरै आउने अवस्था हुन सक्छ । यसलाई निरुत्साहन गर्न काउन्टरभेलिङ शुल्कको प्रस्ताव गरिएको छ ।
