प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइको पाँचौं दिन बिहीबार पनि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।
संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उठेको छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने सूचना जारी गरेकी थिइन्। तर उक्त सूचना राजपत्रमा आजसम्म आफूले नदेखेको भन्दै अधिवक्ताहरुले इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए।
निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
‘राजपत्रमा प्रकाशन भएको मैले देखेको छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयको वेवसाइटबाहेक अन्त छैन। विगतका सूचना राजपत्रमा आउने गरेका थिए,’ उनले भने।
अधिवक्ता अर्यालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानविपरीत कार्यकारी अधिकार आफूमा लगेको र पछि ‘जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको’ उदाहरण दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरे।
‘राष्ट्रपति स्वयंले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना फिर्ता लिँदा हुन्छ। राष्ट्रपतिले जनताको नासो जनतामा फर्काउन सक्नुहुन्छ। संसद््लाई फेरि क्रियाशील हुने बाटो ल्याउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानका असम्बन्धित धाराको प्रयोग गरेर यस्ता निर्णय फेरि नगर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले सचेत गराउनुपर्ने पनि अधिवक्ता अर्यालको माग थियो।
उनीपछि बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संसद् विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्ने आएको छ हो भनी प्रश्न गरे।
टीकाराम भट्टराईले हो भने।
