शक्तिशाली खस साम्राज्य विघटन र जुम्ला राज्यकाे हारसँगै कर्णाली नदीले निर्माण गरेकाे सिमानाकाे राज्यका नागरिक गाेर्खा राज्यका रैती हुन पुगे। त्यसयता चलेकाे दमनकाे शृङ्खलाले कर्णाली हालसम्म उभाे लागेन सकेकाे छैन।
गाेर्खाली सत्ताले आफ्नाे शासन व्यवस्थामा अपनाएकाे दमनकारी संयन्त्रकै कारण कर्णालीलाई राेग, भाेग, अभाव र अशिक्षाकाे पर्याय बनायाे। फाेहाेरकाे पर्यायवाची कर्णाली सुनायाे।
कर्णालीले विकास गरेकाे कला, संस्कृति, संस्कार, र साहित्यमाथि भएकाे निरन्तर हमलाले गाेर्खाली राज्यकाे उपल्लो तहमा कहिल्यै पहुँच बनेन। मुखिया र बैदारी प्रथाले केही ठालुहरुकाे घरमा सम्पत्ति संचित हुने र कुम्ला कुटिरा केन्द्रलाई बुझाउने बाहेक विकासकाे कुरै अटाएन।
परिणाम आज पनि कर्णाली अविकासकाे गह्रुङ्गाे भारी बाेकेर भाेट, मधेस गरिरहेकाे छ। संघीयतापछि आफ्ना हक अधिकार खाेजिरहेकाे कर्णालीले सत्तामा पहुँच पुगाउन पनि दशक कुर्नुपर्यो।
सुदूरमा विश्वविद्यालय खाेलेर ज्ञान निर्माण गर्नेदेखि लिएर भाैतिक विकासले फड्काे मार्दासम्म दुरीका हिसाबले केन्द्रीकृत राज्यकाे नजिक रहेकाे कर्णालीले भाेट, मधेसकै चक्रमा रुमल्लिरहनु पर्यो।
यतिबेला आफ्नै प्रदेशकाे मान्छे डाडु पन्यु समातेर अर्थमन्त्रालयमा बस्दा भने चित्तबुझ्दो भाग पाउन सकेकाेमा सन्तोषकाे सास फेरिरहेकाे छ। परिणाम केही ठुला आयाेजना निर्माण हुनेमा कर्णालीवासी आशावादी छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ काे बजेटले लामाे समयदेखि अधुराे रहेकाे कर्णाली कोरिडोर सकाउने गरी बजेट विनियोजन गरेकाे छ।
कर्णालीमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनालगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याइनुले अब सत्तामा कर्णालीकाे पहुँच पुगेकाे संकेत मिलेकाे छ।
कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिएको कर्णाली करिडोरले भारतको रुपैडिया नाकाबाट सुरु भई सुर्खेत, कालिकोटको खुलालु, लैफु, बाजुराको गोत्री, जगन्नाथ, बाँधु र रुगिन हुँदै हुम्लाको मैला सुरु भएर सिमिकोट हुँदै छिमेकी राष्ट्र चीनको तिब्बतसँग सिमाना जोड्छ।
परिणाम उत्तर र दक्षिण दुबैतिरबाट लाभ लिन सकिन्छ। भौगोलिक विकटताले पछि परेको कर्णालीमा सडकको पहुँच पुगेमा यहाँको विकासले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्णाली करिडोर निर्माण पुरा भएपछि अन्य पूर्वाधारको विकास हुनुका साथै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरी आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ।
पर्याप्त बजेटको अभाव, फितलो कार्यान्वयन अवस्था, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी इत्यादि लगायतका कारणले ढिलासुस्ती भइरहेकाे कर्णालीका ठुला आयाेजना अब पुरा हुने गरी बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक पक्ष हाे।
कर्णाली विकासकाे अर्काे आधार मानिएकाे भेरी कोरिडोरका लागि पर्याप्त बजेटका व्यवस्था गरिनु निकै सकारात्मक र कर्णालीवासीका लागि स्वागतयोग्य कुरा हाे।
भेरी करिडोरको सडकले चीन र भारतलाई सडक सञ्जालले जोडेपछि तिब्बतको मरिम्ला र भारतको रुपैडिहाबीच सिधा सम्पर्क जोडिने छ।
जाजरकोट, रुकुम र डोल्पाको भूगोललाई पहाडी फिडर रोडको अवधारणा अनुरुप निर्माण भएको भेरी करिडाेरकाे निर्माण कारणय सम्पन्न भएपछि डोल्पामा उत्पादन हुने बहुमूल्य जडीबुटीले बजार र उचित मूल्य पाउनेछ।
रुकुमको चौरजहारी र जाजरकोट सदरमुकामलाई ०६५ मा सडक सञ्जालसँग जोडेसँगै जाजरकोट–डोल्पा सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो। १ सय १८ किलोमिटर दुरी रहेको जाजरकोटको पासागाढदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीको सुपानीसम्म १०३ किलोमिटर सडकको काम नेपाली सेनाले सम्पन्न गरेको छ। सुपानीदेखि सदरमुकाम दुनैसम्म १४ किमी सडक निर्माण स्थानीय निकाय र सांसद विकास कोषमार्फत निर्माण गरिएको थियो।
भारतको रुपैडिहा जमुना नाका हुँदै उत्तरी चीन सीमा नाका जोडिने भेरी करिडोर छिन्चु, जाजरकोट, डोल्पा सडक त्रिदेशीय महत्वको सडकका रुपमा रहेको छ। भेरी नदीको किनारै किनार अगाडि बड्ने करिडोरले दर्जनौं अक्कर र भिर, पहरा छिचोल्दै रिम्ना, मनमाइ तहरा, तल्लो बजार, गोतामकोट, घाडथला, त्रिवेणी, खदाङ, श्रीविन्दे बस्ती बजार हुँदै डोल्पाको सदरमुकाम दुनै पुगेपछि हिमाल पारिको डोल्पाको सदरमुकाम दुनै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन्छ।
रारा ताल क्षेत्र दीर्घकालीन विकास योजना, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य, कर्णाली बाल संरक्षण कार्यक्रम, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापनालाई कर्णालीकाे लाइफ चेन्जरकाे रुपमा लिएकाे छ।
यी ठुला सडक आयाेजनकाे निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै राेजगारीका तमाम सम्भावनाकाे उजागर हुनेछ।
याे सँगै बजेटले सुर्खेत कोहलपुर सडक चार लेन बनाउने, राप्ती राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने, सुर्खेत जुम्ला राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने, नाग्मा गमगढी रारा सडक निर्माण गर्ने, हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउने गरी बजेटकाे व्यवस्था गरेकाे छ।
यी बाहेक सुर्खेत प्रादेशिक विमानस्थल स्तरोन्नति, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीकाे व्यवस्था गर्ने, सरुवा रोग अस्पताल योजना अगाडि बढाउने, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय परियोजना सम्पन्न गर्ने, सुर्खेतका बाढी पीडितका पुनर्स्थापना गर्ने, फुकोट, जगदुल्ला र नलगाड विद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, कर्णाली भेरी लिफ्ट खानेपानी निर्माण गर्ने तथा कर्णाली नदी तथा जलाधार संरक्षणकाे लागि बटेकाे व्यवस्था गरेकाे छ।
सँगै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन विशेष कार्यक्रम, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर उत्खनन उद्योग, रारा ताल क्षेत्र दीर्घकालीन विकास योजना, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य, कर्णाली बाल संरक्षण कार्यक्रम, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापनालाई कर्णालीकाे लाइफ चेन्जरकाे रुपमा लिएकाे छ।
हुम्लीहरुकाे जीवनस्तर व्यवस्थित गर्न हुम्लाकाे यारी नाका व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेटकाे व्यवस्था गरिएकाे छ। कर्णालीमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनालगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याइनुले अब सत्तामा कर्णालीकाे पहुँच पुगेकाे संकेत मिलेकाे छ। यसरी छट्याइएकाे बजेटकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनकाे हुन सकेमा कर्णालीकाे विकास हुनेमा दुईमत छैन।
