नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा चुलिएको विवादले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा दुई समूहमा विभक्त भएर निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरिरहेको छ । प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकटका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै समूहले आविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको नेपाली कांग्रेस त्यसपछिको अवस्थामा निर्णायक भूमिकामा हुनुपर्ने थियो । प्रमुख प्रतिपक्षलाई ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’समेत भनिने हुँदा सरकार गलत बाटोमा हिँड्दा वा कुनै पनि कारण कमजोर हुँदा प्रतिपक्षसँग स्वाभाविक रुपमा अपेक्षा हुन्छ । तर, कांग्रेस भने धेरै नै कमजोर प्रतिपक्षका रुपमा रहेका कारण उसले विकल्पमा तत्काल सरकार दिने अवस्था छैन । तर, नेकपा विभाजित हुँदा जसलाई सहयोग गर्दा पनि निर्णयक भूमिका भने कांग्रेसले पाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्व जोसँग मिल्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ, उहीसँग मिल्ने रणनीतिमा देखिएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति कांग्रेसको धारणाकै जगमा नीतिगत निर्णय गरेर सहकार्य पनि त्यही नीतिअनुरुप गर्नुपर्ने पक्षमा छ । यो विवादले केन्द्रीय समिति बैठक नै स्थगित हुँदा प्रदेशमा भने अन्योल बढेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश नम्बर–१ संसदीय दलको बैठक केन्द्रको निर्णय नभएकै कारण विनाकुनै निर्णय स्थगित भयो । बैठक स्थगितपछि प्रदेश–१ सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले केन्द्रीय नीतिअनुसार संसदीय दलले थप निर्णय लिने बताएका छन् ।
