सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले परीक्षणका रुपमा रहेको ‘नागरिक एप्स’ मा सुधार्नुपर्ने पक्षहरुबारे सार्वजनिक सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम रहेको सो एप्स मन्त्री गुरुङले गत शुक्रबार परीक्षण शुभारम्भ गरेका थिए । यसमा हाल नागरिकका स्थायी लेखा नम्बर, नागरिकता, शैक्षिक विवरण, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, ‘हेल्लो सरकार’ आदि सेवा क्षेत्रका विवरण समावेश गरिएको छ ।
मन्त्री गुरुङले आज सार्वजनिक आह्वान गरी सो एप्समा भएका सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष र थप गर्नुपर्ने सुविधाबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले ‘डिजिटल नेपाल अभियान’ हरेक व्यक्ति तथा क्षेत्रलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सो एप्स एक महत्वपूर्ण कडी साबित हुने बताए ।
विभिन्न सरकारी सेवा लिन घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले अनलाइनबाट सहजै सेवा दिन यो कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
शुक्रबार साँझ सार्वजनिक गरेको सो एपमा सोमबार उपराह्न ४ बजेसम्म दुई लाख ३८ हजार ८०६ जना प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार एप डाउनलोड गर्नेमध्येबाट हालसम्म ६३ हजार ५८० जना प्रयोगकर्ताले एप सञ्चालन गरिसकेका (खाता खोल्न सफल भएको) छन् ।
धेरै सङ्ख्यामा नागरिक एप डाउनलोड भएता पनि विभिन्न कारणले गर्दा एक लाख ७५ हजार २२७ जना प्रयोगकर्ताको विवरण प्रमाणीकरण हुन नसकेको केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार प्रमाणीकरण भएका ६३ हजार बढी प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ताले नागरिकता नम्बर प्रमाणीकरण गरेका छन् । हालसम्म ४६ हजार प्रयोगकर्ताले नागरिकता प्रमाणीकरण गरेको, २३ हजार ३२२ जनाले राहदानी, १९ हजार ८८० जनाले मतदाता नामावली र २८ हजार ६३४ जनाले प्यान नम्बर प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
यसैगरी १४ हजार १८८ जनाले एसएलसीको प्रमाणपत्र र छ हजार १११ जनाले उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । तीन जनाले लोकसेवा, दुई हजार ७७३ जनाले सञ्चयकोष प्रमाणीकरण गरेका छन् । यस एपमध्येमा हालसम्म नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रमाणीकरण भएका छैनन् ।
उनका अनुसार धेरै प्रयोगकर्ताको आफ्नै नाममा सिमकार्ड नहुनु तथा गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नागरिकता नम्बर र राहदानी नम्बर फरक हुँदा विवरण प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो ।
परीक्षणको क्रममा रहेको उक्त एपमा प्रयोकर्ताको आकर्षण देखिएता पनि विभिन्न कारणले एप सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको पोखरेल बताउछन्। नागरिकता, राहदानी वा मतदाता परिचयपत्रमा रहेको विवरण गृह मन्त्रालयमा रहेको डाटामा मेल नखाएको तथा अर्काको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा प्रमाणीकरण हुन नसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटल गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै शुक्रबारबाट नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो । शुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी यस एप्समा नागरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको छ । आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जोड्ने योजना सरकारको छ ।
