प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलबीच भनाभन भएकाे छ। संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको विषय बहसमा जारी रहँदा उनीहरुबीच चर्काचर्की भएकाे हाे।
आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार नरहेको बताएका थिए। अधिवक्ता आचार्यले आइतबार बहसको क्रममा बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ को ७ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार दिएको छैन। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छैन।’
प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘प्रधानमन्त्रीको काम कर्तव्य अधिकारमा पनि सो सम्बन्धी व्यवस्था छैन हो? धारा ७६ को ७ लाई नै व्याख्या गर्नुपर्ने हो ’ भनेर सोधे।
उत्तर दिँदै अधिवक्ता आचार्यले ‘हो’ भन्ने जवाफ दिए। उनले भने, ‘संविधान बमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था छ। धारा ८५ को नियमित प्रक्रिया र धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार।’
संविधानको धारा ८५ ले संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको म्याद ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ। संसद विघटनको अर्को व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ७मा गरिएको छ।
उनले संसद विघटनको अधिकार दिइएको छ भने संविधानमा किन उल्लेख नगरिएको भनि प्रतिप्रश्न गरे।
जबराले भनेका छन्, ‘कि नामै किटेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न नपाउने भनेर लेख्नुपर्ने हो?’
उनले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको सरकाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संविधानमा लेखिएको बताए।
जबराले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अवस्थितिबारे सर्वोच्चले जानकारीमा लिने कि नलिने भनेर जिज्ञासा राखेका थिए। आचार्यले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने र संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएकोबारे पनि संज्ञानमा लिनुपर्ने सुझाए।
यता न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ र अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ फरक हो ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले ‘धारा ७६ को उपधारा ७ लाई कुन प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने ?’ भनेर थप प्रश्न गरेकी थिइन्। जवाफमा आचार्यले दुवै संविधानका धारा नित्तान्त फरक रहेको भनेका बताए।
