गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएको निर्णयको भाषामा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाए पनि संविधान र सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसलाले विघटन सिफारिसको अधिकार नितान्त प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको व्याख्या गरेको पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा बहसका क्रममा शुक्रवार केही कानून व्यवसायीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णय र प्रधानमन्त्रीको पत्रमा संविधानका धारा उल्लेख नगरिएको, बरु राष्ट्रपतिबाट धारा थपेर निर्णय भएको र सक्कलप्रति सर्वोच्चबाट यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लगेको आरोप लगाएका थिए ।
विवाद देखिएपछि लोकान्तर डट्कमले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा २०५१ सालदेखि २०५९ सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयको व्यहोरा, सर्वोच्चमा परेका रिट र ती रिटमा सर्वोच्चले गरेका फैसलाको अध्ययन गरेको छ ।
अध्ययनका क्रममा २०५१ देखि २०५९ सालसम्म भएका प्रतिनिधिसभा विघटनका फैसलामा सर्वोच्चले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको, विघटन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय आवश्यक नै पर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको फैसला गरेको पाइएको हो ।
