कुलचन्द्र वाग्ले
अदालतमाथि दबाब वा अदालती प्रक्रियामा हस्तक्षेप भन्ने तर्क यतिबेला निकै बहसमा छ । प्रतिनिधि सभाको विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पक्ष विपक्षमा आएका धाराणालाई टिप्पणी गर्ने सिलसिलामा दबाब र हस्तक्षेपको तर्क गरिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्षका अध्यक्ष तथा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनको वैधानिकता जाँच्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला दबाब र हस्तक्षेपको बहस चर्र्किएको हो ।
मुद्दाप्रति भन्दा विघटनको संवैधानिक सीमा वा प्रावधानप्रति आएका धारणाले अदालतमाथि दबाब र हस्तक्षेप भएको चिन्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामा सबैभन्दा बढी रहेको सुनिदैछ । विगत बिर्सिएर भन्दा अहिले सभापति देउवाको भनाइमा यस्तो सारो चिन्ता किन जागेको सुनिदै छ ? बुझ्न सहज छैन । अदालतमा विचाराधीन गहन विषयमा पक्ष, विपक्षका धारणा के अहिलेमात्र अभिव्यक्त भएको हो र ? धारणा आउनु दबाब र हस्तक्षेप नै मानिन्छ र ?
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई झिनो स्वरमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने सभापति देउवाका हाल व्यक्त सबै सार्वजनिक मन्तव्यमा नेकपा सिर्जित राष्ट्रिय संकटको गाम्भीर्यप्रति भन्दा चर्को बोल्दा अदालतमाथि दबाब पर्ने चिन्ता बढी ध्वनित भएको छ । सार्वजनिक वा राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दामा दुनियाँका सबै मुलुकमा पक्षविपक्ष बहस हुन्छ । खासगरी स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो बहस हुन्छ । बहसबाट सोझै प्रभावित नभए पनि जनधारणा बुझ्न अदालतलाई सहायक सामग्री बन्नु अनौठो मानिदैन । बहसलाई दबाब वा हस्तक्षेप नै मान्ने हो भने संविधानको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महलमा ‘टिपेक्स’ दली दिए हुन्छ ।
