२६ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा एकसाथ संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्तिएको छ ।
पार्टीमा आन्तरिक कलहकै कारण असंवैधानिक कदममार्फत् संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णयबाट उत्पन्न नेकपाको राजनीतिक संकट कुन रुपमा अवतरण हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भर पर्नेछ ।
ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले आफू वैधानिकताको दावी आयोगमा गरिरहेका छन् । संसद् विघटनकै दिन विभाजित नेकपाका दुबै समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुसार पार्टी विभाजनको प्रक्रिया भने पूरा गर्नुको साटो लिखितपत्र र मौखिक अभिव्यक्तिमार्फत् आयोगमा दबाव बढाएका छन् ।
यसले गर्दा आयोग अप्ठ्यारोमा परेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन् । ‘कानूनमा परिकल्पना गरिएको भन्दा फरक अवस्था सिर्जना गरिएको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अगाडि बढ्नेचाहिँ कानूनमा टेकेरै हो ।’
दुबै समूहले पार्टीको नाम, विधान, चुनाव चिह्न (सूर्य), झण्डा र संगठनात्मक संरचना एउटै राखेर फरक दावी गरेकाले आयोग अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । ओली समूहले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नारायणकाजी श्रेष्ठसहित चार प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी हेरफेर, केन्द्रीय कमिटी बिस्तार र विधान संशोधनबाहेक सबै कुरा पहिलाकै राखेर दाबी पेश गरेको छ । अर्को समूहमा लागेका अध्यक्ष प्रचण्डसहित कसैलाई हटाइएको छैन ।
प्रचण्ड–माधव समूहले पनि ओलीको अध्यक्ष पद र दुई प्रदेशका इन्चार्जको जिम्मेवारीबाहेक पहिलाकै संगठनात्मक संरचना राखेर पार्टी वैधानिकताको दावी पेश गर्दै कोही आए नदिनू भन्ने आसयको तीन वटा पत्र आयोगमा बुझाएको छ ।
