सागर चन्द
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अहिले यही मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा राखिएको विषयमा १० पुसमा भएको संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाइमा त्रिपाठीले प्रश्न उठाएका थिए । त्रिपाठीसंँग प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइका सन्दर्भमा रहेर गरिएको कुराकानी:
संसद् विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाइ (१० पुस)मा नै तपाईंले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई बेञ्चमा राखिएको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो । २२ पुसमा कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । संसदीय सुनुवाइबाट स्वीकृत भएर आएका न्यायाधीश कार्की बेञ्चमा बस्दा के समस्या हुन्थ्यो ?
निष्पक्षता, तटस्थता र त्यसको स्वतन्त्रता न्यायिक प्रक्रियाका मुटु र आत्मा हुन् । न्यायिक प्रक्रिया स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ, यो नै न्यायको सार्वभौमिक मूल्य र मान्यता हो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई केपी ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हो । आफ्नो विश्वासपात्र व्यक्तिलाई मात्र महान्यायाधिवक्ता बनाउने गरिन्छ ।
एकदम धेरै विश्वास गर्न सकिने व्यक्तिलाई मात्र महान्यायधिवक्ता बनाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर महान्यायाधिवक्ताको सल्लाह लिन्छन् । त्यसरी ओलीलाई सल्लाह दिने ठाउँमा न्यायाधीश कार्की हुनुहुन्थ्यो ।
