प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्। पछिल्ला दिनमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ। कुनै बेला आफू महान्यायाधिवक्ता रहेको प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइमा नबस्न चौतर्फी दबाब बढेपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलास त्याग्ने घोषणा गरेका हुन्।
न्यायाधीश कार्कीको कदम स्वागतयोग्य मात्रै छैन, अबका दिनमा राजनीतिक महत्वको पदमा पूर्वनियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले न्यायाधीशको हैसियतले काम गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्ने विषयमा एउटा जबर्जस्त उदाहरणसमेत प्रस्तुत भएको छ। कार्की महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले मात्रै नभई नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति हुन्। आजसम्म बारको नेतृत्वबाटै महान्यायाधिवक्ता बन्न गएको र न्यायाधीशमा फर्किएको भन्ने मधुरो आरोपबाहेक उनीमाथि कुनै गम्भीर प्रश्न उठेको छैन। यसपटक प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था आएपछि उनी एउटा राष्ट्रिय महत्वको निर्णय गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। कार्की प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा मात्र नरही विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी समितिको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीशसमेत भएकाले उनले गरेको निर्णयले न्यायालयमा एउटा आशाको किरण थपेको छ।
