– खासमा यो रामराज्य परिषद् भनेको के हो ?
नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ। यो व्यवस्थामा धेरै विकृति आए, जसले गर्दा व्यवस्था नै जनताको हितमा छैन भन्ने भ्रम हामी सबै नेपालीमा परेको छ।
बुहदलीय व्यवस्थाको ठाउँमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ठिक छ भनेर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्नुभएको थियो। २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीहरुले संसदीय व्यवस्था भनेको ‘खसीको टाउँको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने’ व्यवस्था हो भनेर किटानी गरे।
यो नक्कली व्यवस्था हो, यसले मुलुकको कल्याण गर्दैन भनेर हिंसात्मक द्धन्द्ध मच्चाए। जसका कारण अनाहकमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो। अर्बौको राष्ट्रिय सम्पति स्वाहा भयो । तर, उनीहरू यहि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा फर्किनु पर्यो।
यहाँ आएपछि अहिले उनीहरूले नै जनताको शोषण गर्ने, अन्याय अत्याचार गर्ने र दमन गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण जनताप्रति विश्वासघात भएको छ। हामीले वहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको साटो रामराज्य व्यवस्था नेपालमा लागु हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं। हामी यसको अभ्यास पनि गरिरहेका छौं।
रामराज्य व्यवस्था कहाँ छ भन्नुहोला? यो नेपालमा नै छ । राष्ट्रपति प्रणालीमा अमेरिका अहिले एक नम्वरमा छ । संसदीय व्यवस्थामा वेलायत, भारत र नेपाल छ। यो संसदीय व्यवस्था भागवन्डामा आधारित छ। यो व्यवस्था जनतामा आधारित छैन भनिएको छ। एकदलीय व्यवस्था चीनमा छ। तानाशाही व्यवस्था साउदी अरबमा । मिश्रित व्यवस्था फ्रान्समा छ।
फ्रान्समा यो व्यवस्था लागु गर्ने नगर्ने भनेर तीन पटक जनमत संग्रह भएको थियो। त्यहाँ पाँचवटा संविधान जारी भएको छ । नेपालमा सातवटा संविधान जारी भएको छ। हाम्रो कुरा के छ भने यो व्यवस्था नै खराव छ। त्यसैले अवस्था पनि खराब हुन्छ।
२०४६ पछि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सुरु भयो । विभिन्न किसिमका व्यवस्था त परिवर्तन भए। तर हामी आम नेपालीको व्यवस्था परिवर्तन भएन।
– तपाईले भन्न खोज्नुभएको अहिलेको संविधान बेठीक छ, रामराज्य व्यवस्था हुनुपर्यो नेपालमा भन्ने हो?
एकदमै हो। अहिलेको सातौँ संविधान जातभातमा आधारित छ। भेदभाव, भ्रष्टाचार, धर्म निरपेक्षतामा आधारित छ। संघीयतामा आधारित छ। गणतन्त्रमा आधारित छ । यसलाई सर्वमान्य संविधान छ भन्ने ठाउँ नै छैन। यो जसले भनिरहेको छ– त्यसले भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ । अपव्याख्या गरिरहेको छ ।
– तपाईले भन्नु भएको रामराज्य व्यवस्थामा कस्तो हुन्छ नेपाल ?
रामराज्य व्यवस्था भनेको सत्यमा आधारित व्यवस्था हो । रामराज्य व्यवस्था भनेको जनतालाई निर्णायक मान्ने । जनतालाई जर्नादन मान्ने हो । जनतालाई इश्वर मान्ने र सबैलाई समदृष्टी राख्ने र कोही पनि भोको नाङ्गो आदि समस्याग्रस्त नहोस्। कोही घरबारबिहिन नहोस् । रोजगारबिहिन नहोस् । विदेशमा गएर स्वाभिमान र राष्ट्रियता बेच्न नपरोस् । सबैले मुलुकभित्र काम पाउन अनि यो मुलुक गरिब राष्ट्रबाट विकसित मुलुक होस्। भेदभाव मुक्तराष्ट्र होस्। भ्रस्टाचार मुक्त राष्ट्र होस्।
प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा मासिक एकलाख होस्। सतप्रतिशत रोजगार होस्। यो नेपालमा खुल्ला सिमाना छ । प्रत्येक दिन हाम्रो सिमाना मिचिराखेको छ । सिमाना बन्द होस्। भारतमा भिषा सिस्टम प्रवेशमा लागु होस्। पहिला राणा शासनमा उनीहरू नेपालको पशुपति दर्शन गर्नको लागि ३ दिनको भिषा लगाएर आउनुपथ्र्याे । २००७ सालको सम्झौतापछि त्यो व्यवस्था हटेको कारणले समस्या भएको छ। नागरिकताको समस्या छ। नेपालमा जुन क्षेत्रमा गयो, त्यहि समस्या छ। राजनीति क्षेत्रमा गयो समस्या छ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै क्षेत्रमा समस्या छ। धार्मिकमा गर्वाद्धका मठाधिश शंखर आचार्यको क्षेत्र हो। यो मेरो अधिनमा मानसरोवरसम्म चल्छ भन्नुहुन्छ उहाँ । तर हामी धार्मिक रुपमा पनि भारतकै पछि छौ। हामी परनिर्भर छौँ। स्वाधिनता छैनौं। त्यसैले हामीले प्रत्येकका क्षेत्रमा हाम्रो मुक्तिको आन्दोलन आवश्यक छ।
– तपाईहरुले भन्दै आएको रामराज्य व्यवस्थामा नेपालको शासन प्रणाली कस्तो हुन्छ ?
मन्त्री र मन्त्रालयहरु रामराज्य व्यवस्थामा हुदैनन्। रामराज्य व्यवस्थामा मन्त्री र मन्त्रालय बन्ने भनेको भ्रस्टाचारको मुहान हो । त्यसमा मन्त्रीले भ्रस्टाचार गर्न सचिवलाई लगाउँछ र हुँदाहुँदा पिउनसम्म आउँछ। अहिले जति घुसतन्त्र चलेको छ, त्यो मन्त्री र मन्त्रालयको कारणले हो ।
मन्त्री र मन्त्रालय नभएपछि सुशासन र शासन कसरी चल्छ त भन्ने कुरा आउँछ। रामराज्यमा नौ वटा सचिवालय हुन्छन् । नौ वटा सचिव हुन्छन् । राज्य प्रमुख र उपप्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिन्छन्। निर्वाचनबाट नै आउँछन् । हामीसँग ३२ वटा आयोग छन् ।
जस्तो शिक्षा सेवा आयोग । स्वास्थ्य सेवा आयोग । त्यसमा आयुक्त हुन्छ । शिक्षा आयोगमा शिक्षा क्षेत्र भित्रबाट नै विज्ञले वा सदस्यले नै चुन्नु हुन्छ । त्यसरी त्यहाँ आयोग बन्छ । त्यहाँ आयुक्त उपप्रमुख हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रको प्रमुखले मन्त्रीको काम गर्छ । यो व्यवस्थामा ३२ जना आयुक्तले नै गर्छ । अनि एक जना पाल । त्यो भ्रस्टाचार मुक्त गर्न। अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामान्य कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउने काम गरेको छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायधीशलाई त त्यसले कार्वाही त गरेको छैन । गर्न सक्ने हैसियत पनि राख्दैन । आफ्नो मान्छे भर्ती गरेको हुन्छ । आफ्नो सम्पर्कमा नभएका व्यक्तिलाई कार्वाही गर्ने र सम्वन्ध भएकालाई तामेलीमा राखेर कार्वाही नगर्ने परम्परा छ । जस्तो लडाकुहरु थिए, नक्कली लडाकुहरु बनाएर अर्बौ खाइयो। त्यो फाईल त्यहाँ छ खै त कार्वाही गरेको ? यस्ता धेरै उदाहरण छन्।
–रामराज्य व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुख को हुन्छ त ?
रामराज्य व्यवस्थामा हामी राजावादी होइनौ । राजा आउँ, देश बचाउँ हामी भन्दैनौँ । अब राष्ट्र प्रमुखमा राष्ट्रपाल हुन्छ । राष्ट्र प्रमुखको पालना गर्ने । राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको मालिक हुदैन । पति भनेको मालिक हो । स्वामी हो ।
हामीमा चाहि राष्ट्रपाल हुन्छ । धर्मपाल भने जस्तै धर्मको रक्षा गर्ने । रामराज्य व्यवस्थामा राजा आवश्यक छ । राजा राष्ट्र एकताको प्रतिक पनि हो । तर त्यस्तो खालको राजालाई महत्व दिने शासन गर्ने राजा होइन । रामराज्यमा नाम मात्रको राजा हुन्छ ।
नेपालमा धर्म निरपेक्षताको नाममा क्रिश्चियनको सरकार छ । पुष्पकमल दाहालले कम्युनिष्टहरु सबै क्रिश्चियन हुन । हिन्दुवादीहरु सबै सामन्तवादीहरु हुन भन्न भ्याइसके त । त्यसो भएको हुनाले अहिले क्रिश्चियनहरुको सरकार छ । हामी बहुसंख्यक हिन्दु छौ । रामराज्य व्यवस्था भनेको यो सत्यमा आधारित व्यवस्था हो । धर्ममा आधारित व्यवस्था हो । यसले धर्म र राजनीतिलाई सँगसँगै हेर्ने गर्छ ।
– रामराज्य व्यवस्थामा धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था के हुन्छ ?
यसमा धर्म निरपेक्ष हुदैन । धर्म सापेक्ष हुन्छ । धर्म निरपेक्ष संसारमा कतै पनि हुदैनन् । म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु– सूर्य निरपेक्ष हुनै सक्दैनन । सूर्य सापेक्ष हो । सूर्यबाट ताप, शक्ति प्राप्त गरेका छौँ । त्यस्तै हावाबाट पनि । आकाशबाट पनि । केही पनि निरपेक्ष हुन सक्दैनन् ।
निरपेक्ष कृतिम रुपमा बनेको छ । निरपेक्षको अर्थ र ‘धर्म भवः साम भवः’ भन्नुको अर्थ एउटै हो । त्यसैले धर्म निरपेक्ष भनेको वाहियात चिज हो । नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दु राष्ट्र भनेर पहिले थियो । त्यो हाम्रो पहिचान थियो । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान थियो । त्यो यथावत रुपमा कायम हुनुपर्दछ ।
– संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान किन खारेज हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ ?
संविधानमा धेरै वाहियात कुरा छन् । यसमा जातजातिमा १४ वटा राज्य बनाउने कुरा पनि आयो । शक्ति पृथकीकरण र विकेन्द्रीकरण हुनुपथ्र्यो । नेपालको भूभागलाई विकेन्द्रीकरण गरियो । नेपाललाई सात वटा राज्यमा बाँडियो । हुनुपर्ने शक्ति विकेन्द्रीकरण हो । शक्ति पृथकीकरण हुनुपथ्र्यो । त्यो नभएर विखण्डन गरिएको छ । यो वाहियात कुरा हो । त्यसैले यो जनताको पक्षमा छैन ।
– रामराज्य व्यवस्थामा हाम्रो समाजमा जुन विविधता छ, विभिन्न जातजाति छौ । उनीहरुको समावेशीकरणको सवालमा तपाईहरुको बुझाई के हो ?
हाम्रो पहिचान भनेको हामी नेपाली हौ । नेपाली हो भन्दा कति अपनत्व महसुस हुन्छ हामीलाई । एक अर्कोलाई माया गर्छौ । कति हामी भावुक हुन्छौँ । समग्रमा क्षेत्री, मगर, थारु ब्राम्हण, नेवार, तामाङ त्यो जातजाति वा कूल पुजाको लागि हो। आ—आफनो हिसावले गरेको छ । ती संस्कृतिका कुराहरु हुन् । हाम्रो मूल जात भनेको नेपाली हो ।
अहिले जुन खालको जातजातिको कुराहरु ल्याइएको छ । हामीलाई कमजोर बनाउने काम चलिरहेको छ । यी सबै कुराहरु हटाउनु पर्छ । दलित जातिको कुरामा छ । २०१९ सालमा राजा महेन्द्रबाट दलित जात नै खारेज गरिएको थियो । मुलुकी ऐनमा खारेज गरिएको थियो तर त्यो व्यवहारमा त हटेन । किनभन्दा दलितभित्र पनि छुवाछूत छ । त्यहाँ दमाईले छोएको पानी कामीले खादैनन् । दलित जातै खारेज गरिएपछि समान जात बनाइएपछि त कहाँ जातजातको कुरा रहन्छ त ?
– पछिल्लो समय रामराज्य व्यवस्थाले विभिन्न खालका गतिविधि र कार्यक्रम गर्दै आएको छ । संविधान घोषणा गर्नेदेखि प्रतिकात्मक नेपाल सरकार गठनसम्मका कामहरु गरिरहनु भएको छ । अन्य अभियानहरु के—के गरिरहनु भएको छ ?
बहुदलीय व्यवस्था स्थगित गर्नुपयो । अहिले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले विकृति विसङ्गती गरेको हुनाले हामी नेपालीले ठाउँठाउँमा जातीय, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र विभिन्न क्षेत्रमा बढेको हुनाले यो सातौँ संविधान नै आफैमा गलत छ। यो संविधानको ठाउँमा आठाैँ संविधान जेठ २७ गते पृथ्वी जयन्ती छ, त्यसको सेरोफेरोमा हामीले संविधान जारी गर्छौ।
हामीले प्रतिकात्मक नेपाल सरकार गठन गरेका छौँ । यसलाई अभ्यास गर्दैछौ । यसमा दिंगो र दरिलो व्यवस्था आउँछ । यसमा समग्र नेपाली रहन्छन् । हामीमा कुनै भेदभाव हुदैन । भ्रस्टाचार शून्य हुन्छ। किनभने अहिले विकास निर्माणको सारा कुरा कार्यपालिकाको हातमा छ ।
सानो राजदुत नियुक्त गर्नुपर्याे भने कुलपति नियुक्त गर्नुपर्यो भने र कुनै पनि संस्थानको हाकिम नियुक्त गर्नुपर्यो भने मन्त्रिमण्डलले नियुक्त नगरिञ्जेलसम्म नियुक्ति हुदैनन् । तर हाम्रोमा पहिले नै विधि विधानहरु छन्। मार्गदर्शन हजुरको अगाडी नै छ । कार्यपालिकाको सहजकर्ताको मात्रै भूमिका हुन्छ । उसले शासन गर्दैन। विकास निर्माण पनि गर्दैनन। विकास निर्माण कसले गर्छ भने व्यवस्थापिकाले गर्छ। अहिलेका सांसदहरु भोट माग्न घरघरमा जाने, जनतामा जाने, पुल बनाउने गर्छु।
दुनियाँभरको बाचा गर्ने तर जितेर आएपछि बजेट हुदैन केही पनि नगर्ने। आफ्नो क्षेत्र पनि नजाने । त्यस्तो खालको छ । हाम्रोमा के छ भने कार्यपालिकाले विकाश निर्माण गर्दैन । विकास निर्माण र नीति निर्माण गर्ने काम स्वयम् व्यवस्थापिकाले गर्छ । अनि त्यसपछि उनीहरु आफैँ जिम्मेवार हुन्छन् । जसरी जनतामा गयो, त्यसरी नै मैले नै विकास निर्माण गर्ने भनेपछि त बजेट बनाउनु पर्यो। जे गर्न सकिन्छ, त्यो जनतालाई भन्नुपर्यो । गर्न सकिदैन, त्यो गर्न सकिदैन भन्नु पर्यो।
इमान्दार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो। त्यसैले हामीले पद्धति नै परिवर्तन गरेका छौ । न्यायपालिका हाम्रो कस्तो हुन्छ भने निःशुल्क न्याय सम्पादन हुन्छ । न्याय भनेको जनताले निःशुल्क पाउनु पर्छ। अहिले के छ भने म अन्यायमा परे भने अदालतमा जानुपर्यो भने २० हजार नदिने हो भने निवेदन लेखिदैन । त्यति महंगाे छ न्याय । तारिक धाउँदाधाउँदै उसको जिन्दगी बित्छ । नातिको पालामा ६० वर्षपछि मुद्धा फैसला हुन्छ । न्याय भन्ने कुरा राज्यले निःशुल्क दिनुपर्छ ।
– अहिले सरकारले चुनाव घोषणा गरको छ । त्यसमा तपाईको सहभागिता हुन्छ कि हुदैन ?
हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौ । हामी जनतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ । हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने भएका कारण यो संविधान हाम्रो पक्षमा छैन । बहुदलीय संसदिय व्यवस्था हाम्रो पक्षमा छैन । यसलाई आन्दोलन गरेर हटाउनु पर्छ भने तापनि चुनाव हाम्रो पर्व हो । पाँच वर्षमा जनतामा जाने, घरघरमा जाने, आफनो कुरा राख्ने र जनताको कुरा सुन्ने यस्तो सुअवसर चुनावले प्रदान गर्दछ ।
त्यसैले हामीले निर्वाचन र आन्दोलन सँगसँगै हुन्छ । यो निर्वाचनमा हामी आन्दोलनको रुपमा घरघरमा जान्छौँ । हामी १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउछौँ । उनीहरुले जनताको कुरा सुनेनन् भने असहयोग आन्दोलन हुन्छ । उनीहरुले बाध्य भएर सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
–रामराज्य परिषद् कहिले गठन भएको हो ?
यो २०७२ भदौ २४ गते तीनकुनेमा गठन गरेका हौँ । त्यसपछि २०७३ मा देवघाट हरिहर आश्रममा सम्मेलन गर्यौ । सम्मेलबाट यसलाई एक रुपतामा लैजानुपर्छ । एउटा राजनीतिक विचार वोकेर जानुपर्छ भन्ने खालको निणर्य भयो । भर्खरै व्यवस्थापिका र धार्मिक संसदको अधिवेशन गर्यौ । पहिलो अधिवेशन गोठाटारमा गर्यौ । दोश्रो गणेश्वर आश्रममा देवघाट धाममा गर्यौ ।
– यसमा कति आवद्ध संख्या हुनुहुन्छ ?
हाम्रो ७७ वटै जिल्लामा संगठन छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई तीन वटा मात्रै खाली छन् । यसमा उपयुक्त व्यक्तिहरु छान्दै छौ । निर्वाचनबाटै जितेर त्यहाँ आउन सक्ने संक्षम मान्छेको खोजी पनि छ हाम्रो । हामीसँग मान्छेको कमि छैन । किन छैन भने धर्म सापेक्षवादी सबै रामराज्यमा आउने हो। धर्म सापेक्षवादीहरु धार्मिक महागठवन्धन छ हामीसँग। हाम्रो रामराज्य परिषद् राजनीतिक संगठन हो । अर्ध धार्मिक र अर्ध राजनीतिक संगठन हो ।
– अन्तिममा नेपाली जनतालाई गर्नुपर्ने अपिल केही छ ?
हामी अब जागरुक बनौँ । अन्याय, अत्याचार र भ्रस्टाचार सहेर नवसौँ । हामीमा धेरै विवेक आएको छ। हामीले खुल्ला सिमानाको नियन्त्रण गरौँ। संसारभर नेपालीहरु खान नपाएर संसारमा भौतारिराखेका छौ। वैदेशिक रोजगार बन्द गरौ। हामीले स्वदेशमा नै काम पाउनुपर्छ । हामी सबै यसमा लाग्नुपर्छ । जाग्नु पर्छ । नयाँ अवसर आएको छ ।
रामराज्य वैकल्पिक व्यवस्था हो। यो बौद्धिक साम्यवादी व्यवस्था हो । दुई दलीय व्यवस्था हो । यसलाई बलियो बनाउन सबै लागौँ । सम्पूर्ण नेपाली एक हौँ । नयाँ परिवर्तन ल्याउ र यो भ्रस्टाचार अन्त्य गर्न र गरिवी अन्त्यका लागि र भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि सबै एकजुट हुनुपर्छ।
