सागर न्यौपाने
देशमा भर्खरै पहिलो आम चुनाव भएको थियो। दुई तिहाइ सिट जितेर बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए। विश्वका अरु थुप्रै मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बस्दै थियो। तर, २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले सैन्य ‘कू’ मार्फत कोइरालालाई अपदस्थ गरे र जेलमा कोचे।
युवा वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई यो कुरा चित्त बुझेन। उनी राजाको कदमलाई चुनौती दिन तत्कालीन प्रधानन्यायालय पुगे।
तर, सैन्य बलका आधारमा भर्खर टुसाउन थालेको व्यवस्थालाई नै मास्न उद्यत तानाशाहको पकडमा थियो देश। राज्यका सबै अंगमा राजाकै हैकम थियो। अदालत पनि त्यसबाट अछुतो थिएन। भण्डारीको कानुनी शासनको सविनय बिन्तीलाई त्यो अदालतले अश्लील प्रलाप ठान्यो।
‘मेरो रिट खारेज भयो,’ भण्डारी सम्झिन्छन्, ‘त्यसमा राजा महेन्द्रको शक्तिले काम गरेको थियो।’
त्यसको ठ्याक्कै ५० वर्षपछि तिनै भण्डारी उस्तै प्रकृतिको रिट लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन्। फरक यति हो, ५० वर्षअघि गद्दीमा राजा महेन्द्र थिए, आज प्रधानमन्त्री केपी ओली।
९४ वर्ष पुगिसकेका भण्डारी उतिबेलाजस्तो जवान त छैनन्, तर कार्यकारी प्रमुखले नै संविधानको धज्जी उडाएको हेरेर बस्न उनको मन मान्दैन।
