रमेश भारती

सरकारले निश्चित सर्त तोकेर कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी बाटो खुला गरेको छ । कृषिमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन बाटाे खुला गरेसँगै कृषि पेसामा संलग्न व्यवसायी विस्थापित हुने कृषि व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसूची संशोधनमार्फत ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पुँजी लगानी गर्न मिल्ने र ७५ प्रतिशत उत्पादन लगानीकर्ताले निर्यात गर्न सक्ने आधारमा कृषिमा विदेशी लगानीका लागि कानुनी बाटो खुलाइदिएको हो ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी बाटो खुलाएकोमा कृषि व्यवसायीहरूले विरोधसमेत गरिरहेका छन् । 

डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड र केन्द्रीय पशुपक्षीपालन सहकारीलगायत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका व्यवसायीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी मान्यता दिएको विरोध गरिरहेका छन् ।