संवैधानिक/कानूनी व्याख्याको प्रश्न उत्पन्न हुँदा न्यायपालिकाले संविधान/कानूनको अक्षरमात्रै हेर्दैन, विधायकीको आशय समेत हेर्छ । अहिले संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ । यस्तोबेला अदालतले ‘शाब्दिक व्याख्या’ बाट मात्र समाधान निकाल्न सकेन भने ‘विधायकी आशय’समेत हेरेर संविधानको ‘स्वणिर्म व्याख्या’ गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्याख्याको विधिशास्त्रीय मान्यता छ ।
दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संविधान मस्यौदा समितिका सभापति थिए । संविधानका धारा-धारामा भएको बहसमा झल्किएको आशय के थियो भन्ने सम्बन्धमा सिटौला एक ‘चश्मदीत गवाह’ हुन् ।
बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन लागेका बेलामा संसद विघटन गर्न नपाउने धारा ७६ ९७) मा स्पष्ट प्रावधान राखिएको र राजनीतिक स्थिरताका लागि यस्तो प्रावधान राख्दा सर्वसम्मत निर्णय भएको सिटौलाले सुनाए । प्रस्तुत छ, संविधान निर्माणमा सन्दर्भमा भएको बहस र संविधानको आशयमाथि केन्दि्रत रहेर अनलाइनखबरले सिटौलासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
