प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण पेश गरेका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उनले सरकार सञ्चालनमा निरन्तर असहयोग भएपछि आफूले बाध्य भएर संसद विघटन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
‘सरकार सञ्चालनमा पार्टीबाट अनाआवश्यक हस्तक्षेप र दबाब दिएका कारण बाध्यएर विघटनको निर्णय गरेको हुँ,’ उनले लेखेका छन्,‘अवस्था थप दुई वर्ष देश अनिर्णयको बन्दी बन्ने र जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिने भएकाले निकासका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा लागि चुनावको मिति घोषणा गरेको हुँ।’
उनले सरकारलाई संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ।
‘प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो। संसद र पार्टीमा अनुशासन कामय गर्ने मेरो दायित्व भएकाले अनाआवश्यक सम्झौता नगरी विशेष अधिकारको प्रयाग गरेको हुँ,’ उनले भनेका छन्।
राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय भएको ओलीलेबताएका छन्।
‘व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानून, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता गरी पदमा टिकिरहने विकल्प रोजिनँ। यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज भागी छ,’ उनले भनेका छन्।
ओलीले संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरक रुपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रपञ्चलाई असफल बनाउनु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भएको जिकिर गरेका छन्।
उनले लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत प्राप्त गर्न जाने लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा उभिने हक कसैसँग नहुने पनि बताएका छन्।
