प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायिक र नैतिक सिद्धान्तको कति ख्याल गर्लान् ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा किन उठेको छ भने उनीसमेत सहभागी भएर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश पनि यो इजलासमा छन् ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको सहभागितामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिससम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेका दुई रिटमा प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । केही संविधानविद्हरूले भने आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँलाई पेसी तोक्नु नैतिकताका हिसाबले गलत रहेको बताएका छन् । स्वार्थ बाझिएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यस्तो रिटलाई बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि भनाइ छ । ‘उहाँले कारण देखाएर इजलासमा नबस्न मिल्छ । वरिष्ठतमलाई जिम्मा लगाएर रोस्टरमध्येका एकजनालाई थपेर पाँचजनाको संवैधानिक इजलासबाट यो रिट किनारा लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने । नत्र इजलासमा स्वार्थ बाझिएको कुरा निवेदकबाट उठ्ने उनले बताए ।
