प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘दुस्साहसी’ कदमलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनुमोदन गरेपछि देश दुई विचारमा विभक्त छ।
पुस ५ मा चालिएको ‘संविधानमाथिको 'कू’का विरुद्ध नेकपाको एउटा समूह सडकमा छ। जनता समाजवादी पनि चरणबद्ध आन्दोलनमा छ। उनीहरु प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहालीको मागमा एकमत छन्।
अर्कोतिर, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम ठहर गरेको कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका विषयमा भने प्रष्ट छैन। पार्टीभित्रको एक पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा जोड दिइरहेकाे छ। सभापति शेरबहादुर देउवा भने त्यस विषयमा चुप छन्। बरु आगामी निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
निर्वाचन मोहका कारण
देउवामा निर्वाचनको मोह सिर्जना हुनुको लहरो २०७४ सालको चुनाव र कांग्रेसका तत्कालीन बैठकसम्म जोडिन्छ। त्यतिबेलामा वक्तव्यबाजी, बैठकका ताता बहस, गुटगत भेला, समूहगत प्रतिवेदनमा दुई थरी निष्कर्ष थिए। देउवा इतर समूहका नेताहरू भन्थे- पराजयको कारण देउवा हुन्, उनले जिम्मा लिनुपर्छ। देउवा पक्षका नेताहरु भन्थे- आफूले हारेको दोष देउवालाई लगाउन मिल्दैन। देउवा पक्षको ठहर थियो- एमाले र माओवादी मिलेकाले कांग्रेसको सिट कम आयो।
देउवाका निम्ति पार्टीको सिट संख्या बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। सभापतिको रुपमा आफूलाई असफल भएको भाष्य स्थापित हुन नदिन उनका दृष्टिबाट बैसाखमा हुने भनिएको निर्वाचन सुअवसर हो।
