सिद्धराज भट्ट
कोरोना भाइरस महामारीका कारण संयुक्त अरब इमिरेटस (युएई) को रोजगारी छाडेर घर फर्केका धनगढी उपमहानगरपालिका–१ का गजेन्द्र शाहलाई पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहना छैन ।  

पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान नपरोस् भनेर उनले आएकै दिनदेखि विभिन्न अवसरको खोजी गरिरहेका थिए । जिल्ला लघुउद्यमी समूह कैलालीको सहयोगमा अहिले गरिएको उनी कुखुरापालन व्यवसायमा संलग्न छन् । विगत सम्झदै उनले भने, 'वैदेशिक रोजगारीमा भोगेको पीडाका कारण पुनः उतै जान नपरोस् भन्ने चाहना छ ।'

'विदेशबाट फर्किएपछि के काम गर्ने भनेर ‘रानी हराएको मौरी’ जस्तै अन्योलको अवस्थामा थिए', उनले भने, 'विदेशबाट फर्केको करीब सात महिनापछि जिल्ला लघुउद्यमी समूह कैलालीले गरेको सहयोगमा शुरु गरेको कुखुरापालन व्यवसाय फस्टाउदा सन्तुष्टि मिलेको छ ।'

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि धनगढी उपमहानगरपालिका– १४ का तेजप्रकाश तिवारी मलेसियाको मजदूरी छोडेर घर फर्किए । महामारीको बेला पाएको दुःखले उनले कहिल्यै विदेश नजाने सोच बताए । तिवारीले अहिले व्यवासायिक रुपमा बाख्रापालन शुरु गरेका छन् ।  ।
   
कोरोना कहरकै कारण भारतको एक कम्पनीमा काम छाडेर फर्किएका धनगढीकै उपेन्द्रबहादुर सिंहले अहिले कुखुरापालन शुरु गरेका छन् । ४० दिनमै रु ४५ हजार कमाएका सिंहले अब कहिल्यै परदेश नजाने बताए । कोरोना कहरले स्वदेश फर्किन बाध्य भएका धनगढी उपमहानगरपालिका– १४ र १६ नं वडाका कतिपय युवा पछिल्ला महिनामा कृषिजन्य व्यवसायमा लागेर आत्मनिरर्भरको बाटोमा उन्मुख हुनथालेका छन् । 
 
यस्ता व्यवसायमा लाग्नेमध्ये कतिपयले आम्दानी गर्न थालिसकेका छन् भने कतिपयले आम्दानीको पर्खाइमा रहेका छन् । कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई लक्षित गरी नगर क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘सामाजिक आर्थिक रिकभरी परियोजनामार्फत विदेशबाट फर्किएर बरोजगार बनेकालाई स्वरोजगार बनाउन थालिएको हो । परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक परिचालन, उद्यमशीलताको विकास र मागमा आधारित सीप विकास तालीम, बजारीकरण, मागमा आधारित उपयुक्त प्रविधिको सहयोग, लघुवित्त सङ्घ संस्थासँगको समन्वय गर्ने जस्ता छ चरण पूरा गरेर अनुभव लिएको इच्छुक व्यक्ति मात्र उद्यमी बन्न सक्ने मापदण्ड बनाइएको छ । 
  
परियोजनाले कोरोनावाट प्रभावित भई बेरोजगार बनेका धनगढीका १५० र महेन्द्रनगरका १५० व्यक्तिमा उद्यमशीलता सिर्जना गरेर रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको परियोजनाकी संयोजक चाँदनी शाहीले बताए । ‘यसका लागि इच्छुक व्यक्तिले तोकिएका छ चरण पूरा गरेर मात्र उद्यमी बन्नसक्छ' संयोजक शाहीले भने, 'परियोजनामार्फत मेघा बैँकसँग समन्वय गरेर उद्यम गर्न चाहनेलाई सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गरिहेका छौं ।' विदेशबाट फर्किएकालाई व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालन, कुखुरापालन, तरकारीखेती, च्याउखेती, बङ्गुरपालन र होटल व्यवसायलगायतका उद्यम गर्नतर्फ परियोजनाले उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।
  
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले विदेशबाट फर्किएर बेरोजगार बनेकालाई उनीहरुको ईच्छा बमोजिम उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी सीप प्रदान गरेर व्यवसाय गराउन सहयोग पु¥याइएको बताए । उनले भने, ‘कोरोना भाइरस फैलिएको शुरुका महिनामा बेरोजगार बन्न पुगेकालाई उद्यम गराउन मानसिक रुपमा तयार पार्न केही समस्या भए पनि त्यसपछि विस्तारै उहाँहरुको विवरण सङ्कलन गरेर व्यवसायतिर लगाउनमा सफलता मिलिरहेको छ ।'
 
 धनगढी उपमहानगरपालिका र जिल्ला लघुउद्यमी समूह सङ्घको पहल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को सहयोगमा यो परियोजना लागू गरिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावितलाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया पूरा गर्नमै समय लागेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद शर्माले कैलालीको हकमा कृषि कार्यक्रमतर्फ पेश भएका इच्छा पत्रमध्ये ८८ जना छनोट गरी उनीहरुसँग सम्झौता भइसकेको बताए ।

‘कृषि कार्यक्रम गर्न छनोट भएका स्वयम्ले रु ३० हजार पर्ने र  ३० हजार कार्यालयले अनुदान दिन लागेको छ, उनले भने, 'यसका लागि अधिकांश तरकारी, च्याउ, फलफूलखेती मौरीपालन, नर्सरी व्यवसाय गर्ने छनोटमा परेका छन् ।' यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गएको भदौ महिनामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।  

 सूचना बमोजिम प्रदेशभरी झण्डै ८२ हजारले इच्छापत्र पेश गरेका थिए । इच्छापत्र पेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सोही आधारमा मन्त्रालयले मापदण्ड पनि बनाउनु परेको जनाइएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषिप्रसार अधिकृत एवं सूचना अधिकारी गोकुलप्रसाद बोहराले व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक उपयुक्तलगायत सबै पक्षलाई ध्यान दिई बनाइएको मापदण्डका आधारमा स्थलगत रुपमा अध्ययन मूल्याङ्कन गरी छनोट कार्य भइरहेको बताए । 
   
यो कार्यक्रम प्रदेशका सबै जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुविज्ञ केन्द्रमार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी, च्याउ र फलफूलखेती, मौरीपालनका अलावा, भेडाबाख्रा, गाईभँैसी, माछा, स्थानीय कुखुरा तथा हाँसपालन जस्ता मासुजन्य पक्षीपालन गर्न सकिने जनाइएको छ । तुरन्त आयआर्जन हुने तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई छनोटमा प्रथमिकता दिन लागिएको छ  । प्रदेशभरी झण्डै नौ हजार परिवारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा चालू वर्षमा रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
  
पहिलो वर्ष छनोट हुने व्यक्तिलाई न्यूनतम् अनुदान उपलब्ध गराएर कार्यक्रम शुरु गर्न लागिएको र पहिलो वर्ष दिइएको अनुदानका आधारमा सम्बन्धितले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्षदेखि अनुदान सहयोग वृद्धि गर्दै लागिने नीति बनाइएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ‘कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड– २०७५‘मापदण्ड बनाएको छ । 

कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहँदा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमका कारण विगतमा भारत लगायतका देशबाट स्वदेश फर्किएका कतिपय सुदूरपश्चिमवासी कामको खोजीमा सीमा नाका हुँदै कामको पुनः भारत जान थालेका छन् । रासस