एलिजा उप्रेती
उर्जा क्षेत्रमा समावेशीको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । ३३ प्रतिशत आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थालाई उर्जा क्षेत्रले धज्जी उडाएका छन् । सरकारकै नियम पालनामा सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ सरकारकै निकायहरु । उर्जाको समावेशिता अझै पनि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नीतिगत रुपमै स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा उर्जा क्षेत्रको रोजगारदेखि उर्जाको खपतसम्ममा समावेशीताको अभाव छ । कुनै पनि देशको विकास मापन गर्ने एउटा पक्ष पनि हो उर्जा खपत अर्थात् सो देशमा उर्जा खपत जति बढी छ उति विकास भएको मानिन्छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना धेरै भएको र तल्लो तहसम्मले प्रयोग गरेपछि उर्जा खपत बढ्ने हो ।
एकातिर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत खेर जाने अवस्था आउने भन्दै सरकार विद्युत व्यापारको बजार खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विद्युत खपत बढाउनेतर्फ कुनै पहल नगरेको विज्ञहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् ।
समावेशीताकै एउटा उदाहरणको रुपमा उर्जा क्षेत्रको नीतिगत तहमा महिलाको सहभागिता कस्तो छ भन्नेबाट सो क्षेत्र कतिको समावेशी छ भनेर पुष्टि हुन्छ । उर्जा क्षेत्रका तीन सरकारी निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, विद्युत नियमन आयोगलाइ नै हेर्ने हो भने आयोगको कानुनी पक्षबाहेक प्राधिकरण र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको बोर्डमा महिला सहभागिता गराउने विषय मौन छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सञ्चालक समितिमा एक जना पनि महिला सहभागिता छैन । विद्युत प्राधिकरण ऐन नै समावेशी नहुँदा सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिता हुन नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
