कर्णालीमा चिसो बढिरहेको बेला राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ। स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्ता तातिएका भएपनि जनस्तरमा तातोको वाफ पुग्न सकेको छैन। रेडियो सुन्दा, सुन्दा कान पाकेपछि बल्ल बुझेका जुम्ला चन्दननाथ १० का मदनमोहन देवकोटा ओलीलाई बुद्धि नभएको नेता मान्छन्।
‘ओलीले दुई तिहाइ पाएका हुन। सबै कुरा मिलाएर देश चलाउन नसक्न्यालाई पनि क्या को नेता भन्नु?,’ उनी भन्छन्, ‘दुई तिहाइ पाएको मान्छेले मध्यावधि हान्नु दुर्भाग्य हो।’
पाँच-पाँच वर्षमा आउने चुनाव ‘अगाडि नै किन आउने भयो होला’ भन्ने लागेको छ, जुम्ला बोहरागाउँका सिकर्मी एकराज सार्कीलाई।
चुनाव आएपछि भोट हाल्न मात्र जाने उनलाई राजनीति उस्तो लाग्दैन। ‘देशमा केही गडबड नभइकन फेरी चुनाव आउन्या भएन होला,’उनी भन्छन्, ‘विकास निकास केही छैन। आफू-आफू लड्न्या मात्रै राजनीति रछ।’
उनलाई जस्तै लागेको छ रत्नचुडेश्वार माविमा बाल विकास पढाउने दुर्गा देवकोटालाई पनि। राजनीति स्थिर नभएको जस्तो मानेपछि उनी आवेग पोख्छिन्, ‘पाँच वर्ष नपुग्दै भोटमाग्न आाए चोट दिया भएन?’
यी स्थानीय स्तरमा उठेका आवाज देशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका छन्। दुई तिहाइ बहुमतका साथ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद विघटन गरेका छन्।
भनिन्छ, ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हातमा भरेको बन्दुक हुन्छ।’ उसको हात ट्रिगरमा हुन्छ र जतिसुकै बेला पट्काउ सक्छ। मतलब प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्न सक्छ।
नेपालीको इतिहासमा संसद विघटन छ पटक भएको छ। २०१७ सालमा विपि कोइरालाको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई अपदस्त गरि राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेर संसद विघटन गरेका थिए। त्यसपछि भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नै संसद विघटन गरेको इतिहास पाइन्छ।
२०५१ साल असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र २०६९ साल जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेका थिए। यी मध्ये मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन सर्बोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
हालको संविधान अनुसार नेपालले सुधारिएको संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने प्रावधान छैन। संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको कुरा संविधान निर्माणमा सक्रिय रहेकाले बताउने गरेका छन्।
संविधानमा यस्तो प्रावधान राख्नुको प्रमुख कारण भनेको विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत् समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालका लागि थियो। यति हुँदा पनि प्रम ओलीले पुराना नजिरमाथि टकेर संसद विघटन गरेका छन्। उनको पछिल्लो कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। उनको पार्टी भित्रैबाट विरोध भएर पनि पार्टी विभाजन भइसकेको स्थिति छ।
त्यसयता उनको समर्थन र विरोध दुबै भइरहेको छ। अन्य पार्टी र नेताले ओलीको कदमको विरोध गरेका छन्। देशभर सक्रिय बुद्धिजीवीहरु पनि बौद्धिक कर्मलाई थाती राखेर राजनीतिबारे टिप्पणी गर्न लागेका छन्। लेखक खगेन्द्र संग्रौला बाँदरलाई मकैबारीको गोठालो बनाएपछिको नतिजा यस्तो आएको मत राख्छन्।
त्यस्तै लेखक तथा विश्लेषक रामसिंह रावलका अनुसार, ‘आन्तरिक बल्याकमेलिङ, भूराजनीति र त्यसका सह-उत्पादक विवेकहिन नेताका कारण देश अन्तहिन अस्थिर राजनीतिक खेलमा फसेको छ।’
तथापि भक्तपुरका नारायणमान बिजुक्छे भने उनको खरो समर्थनमा उत्रिएका छन्। ‘देश फुट्नुभन्दा पार्टी फुट्नु ठिक’ भन्ने उनको धारणा छ।
उनले ओलीले देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोखाए भनिरहेका छन्। तर ओली प्रधानमन्त्री बनेयता देश दुर्घटनामा जानसक्ने थुप्रै घटना घटेका छन्।
जस्तै, राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता पारित गर्न खोज्नु, पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याउनु, गोकुल बास्कोटा, एयी, ओम्नि जस्ता भ्रष्टाचारी हरुको संरक्षणमा लाग्नु, कुटनैतिक मर्यादा विपरित भारतीय खुफिया एजेन्टसँग भेट गर्नु, विद्युत प्राधिकरणमा जनताले चाहेको व्यक्ति कुलमान घिसिङ्ग पुनःनियुक्ति गर्न नदिनु, महत्त्वपूर्ण राजनैतिक नियुक्तिहरुमा एकलौटी गर्नु, आफूलाई मात्र सर्वेसर्वा मान्ने, अरुलाई नगन्ने जङ्गे प्रवृत्तिको शासन चलाउनु, रातारात अर्को पार्टीको सांसद अपहरण गर्नु, कोभिड -१९को जोखिम बढिरहेको बेला स्वास्थ सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण गर्नु, नेपालको पूरा नक्सा हटाएर पाठ्यपुस्तकबाट पनि निकाल्न लगाउनु आदि।
ओलीको पछिल्लो कदमले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव त पारेको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपाल चासोको विषय बनेको छ। यस्तो अवस्थामा कर्णालीको राजनीतिमा खासै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ।
उसो त ओलीले आफ्ना समर्थक मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए प्रदेश संसद पनि भंग गरिदिने संकेत दिइसकेका छन्। यदि उनले त्यस्तो कदम नचालेको खण्डमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादर शाही सुरक्षित रहने देखिएका छन्।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ जना भए बहुमत पुग्छ। नेकपाका ३३ सांसद छन्। तत्कालीन एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ जना। तर दुई पक्षमा विभाजित भएपछि एमालेबाट निर्वाचित २० मध्ये ओली समूहमा १२ जना सांसद छन् भने नेपाल समूहमा आठ जना।
नेकपाका ३३ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमा ओली समूहका आठ, नेपाल समूहका सात र प्रचण्ड समूहका तीन जना थिए । लामो छलफलपछि नेपाल पक्षका सात जना सांसद मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।
अहिलेको अवस्थामा कर्णालीमा पूर्वमाओवादी र नेपाल समूहका सांसदहरू एकै ठाउँमा छन्। केन्द्रमा अहिलेकै अवस्था रहे दाहाल–नेपाल समूहमा २१ जना सांसद रहने छन् भने ओली समूहमा १२ जना । यसले दाहाल-नेपाल समूहलाई सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ।
तर दाहाल–नेपाल समूहका एकजना मात्रै सांसद यताउति गए भने सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा सत्ता समिकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। कर्णालीमा कांग्रेसका ६ र एक जना राप्रपाका सांसद छन्।
हाल आएर नेता कार्यकर्ताले कित्ता क्लियर गरेका भएपनि ओली समूहबाट महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य बनेका प्रदेस सभा सांसद दानिसिंह परियारलाई यसले बिजाएको छ।
‘एक हप्ता अगाडि गाउँमा जनतासँग गएर गरिएको प्रतिवद्धता सम्झिदा फेरि गाउँमा कसरी जाने होला भन्ने लागेको छ। खुरापात र झुन्डको गुणगान गाएर खुसी मनाउने कार्यकर्ता भन्दा सिङ्गो पार्टीलाई एक बनाउन नेतृत्वलाई दबाब सिर्जना गर्दा आम जनता र पार्टीको हितमा हुने हो,’ उनी भन्छन्,’ ‘इतिहासमा जनताले दिएको जिम्मेवारी बिर्सेर देश र जनताको अपमान गर्ने गतिविधि पार्टी भित्र र बाहिर भइरहेको छ। त्यसले पार्टी भित्रका केही अवसरवादी र नवदलालहरुको हित त होला तर इतिहास फेरि फर्किने छैन।’
