प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको संवैधानिकता परीक्षण शुक्रबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलासले भोलिदेखि संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्नेछ।
सर्वोच्चले के गर्ला? कस्तो फैसला देला?
'डिनर टेबल' देखि चिया पसलसम्म, कार्यालयदेखि सार्वजनिक भेलासम्म सर्वत्र यही प्रश्न चर्चामा छ। हावाले नै बोकेर हिँडेसरी छ अहिले यो प्रश्न।
प्रश्न मात्र होइन, कतिका मनमा आशंका र संशय पनि छ। सर्वोच्चले न्याय देला? सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गर्ला?
हाम्रो समाज त्यसै पनि अरूलाई शंका गर्न माहिर छ। त्यसमाथि हल्ला र अफवाह पनि हरबखत हावासँगै मिसिएर आउँछन् यहाँ। अनि हामी तिनै अफवाह निल्छौं, ओकल्छौं।
अहिले त्यस्तै अफवाहले हावा विषाक्त छ— प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई मिलाइसके रे! प्रधानन्यायाधीशको बचन लिएरै असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेका रे! पार्टी नजिकका न्यायाधीशहरूको इजलास राख्न लगाएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पक्षमा फैसला गराउँछन् रे!
कतिले ‘रे’ भन्छन्। कतिले त ठोकुवा नै गरिदिन्छन्।
यस्ता आशंकाले हामीलाई सामाजिक रोगकै तहमा गाँजेको छ। हाम्रो राज्य, नेता, ओहोदामा बस्ने मानिस, समाजका कथित अगुवाहरूका व्यवहारले पनि हामीलाई यति शंकालु बनाएको होला। तर, जुन तहको आशंकाको बादलले हामीलाई ढाक्ने गर्छ, त्यो सामाजिक रूपमा घातक छ।
