लालशंकर घिमिरे
प्राय: सबै मानिसलाई आफ्नो आम्दानीको जानकारी हुन्छ र आम्दानीकै आधारमा केमा कहिले र कति कति खर्च गर्ने भनेर निर्णय गर्छन्। आम्दानी कम छ भने स्वाभाविक रूपमा खर्च घटाउँछन्। भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्ने हुँदा व्यक्तिगत खर्चमा नियन्त्रण हुन्छ।
तर, सरकारी वित्तले व्यक्तिगत वित्त भन्दा फरक मात्र होइन, विपरीत ढंगले काम गर्छ। अर्थात्, सरकारी बजेट बनाउँदा पहिले काम तथा खर्चको अनुमान गरिन्छ। त्यसपछि राजस्व (दान, दातव्य तथा अनुदान समेत) को हिसाब गरिन्छ। तर अपवादमा अर्थात् केही देशहरूमा कहिलेकाहीं बाहेक सरकारी आम्दानी आवश्यक खर्च धान्न पर्याप्त हुँदैन। अनि घाटाको बजेट बनाउनैपर्ने हुन्छ।
सामान्यत: व्यक्तिको बजेट सन्तुलित वा बचतको बजेट हुन्छ। तर अपवादमा बाहेक राज्यको बजेट असन्तुलित वा घाटाको बजेट हुने गर्छ। अर्थात् आम्दानी वा स्रोत भन्दा खर्च बढी हुन्छ। यो बढी खर्च धान्न राज्यले ऋण (स्वदेशी तथा विदेशी) लिनुपर्ने हुन्छ। राज्यको लागि असन्तुलित बजेट कार्यान्वयन गर्ने तथा ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने विषय सामान्य हुन्। तर राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय र बौद्धिक रंग र भाष्य दिएर घाटाको बजेट र यस्तो घाटा पूर्ति गर्न राज्यले परिचालन गर्ने सार्वजनिक ऋणबारे अफवाह फैलाइन्छ।
उसो त, अन्य कतिपय देशमा पनि बजेट घाटा, सार्वजनिक ऋण र सरकारले ऋण लिंदा निजी क्षेत्रमा पैसा तथा लगानीको लागि रकम अभाव हुने हल्ला नफैलाइने होइन। नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा त हंगामा नै मच्चाइन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा यस्ता विषयले केही बढी प्रचार पाउने गरेका छन्। जन्मिंदै थाप्लोमा यति रकम ऋण; मेरो भागको तिरिदिन्छु; सरकारले ऋण लिने भयो; सरकार टाट पल्टियो वा टाट पल्टिन लाग्यो; अब निजी क्षेत्र तथा बजारमा पैसाको हाहाकार हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा गरिन्छ। यी केही तर्क हुन सक्लान्, तर गलत कुरा हुन्।
यिनै गलत कुरा चिर्नु यो लेखको उद्देश्य हो। यस क्रममा, सार्वजनिक वित्तका खासगरी तीन पक्ष: बजेट घाटा, सरकारी तथा सार्वजनिक ऋण र निजी क्षेत्रमा पैसाको अभावबारे चर्चा गरिएको छ।
