सहरमा बसे पनि जन्मथलो गाउँको माया र विकासमा चासो राख्ने धेरै छन् । निर्वाचनपछि गाउँबाट आउनेलाई सबैले सोध्ने प्रश्न भनेको गाउँमा के कस्तो विकास छ? फलानो मेयर, अध्यक्षले के कस्तो काम गर्दैछन् ? गाउँबाट आएकाको उत्तर हुनेगर्छ– पाखामा डोजरले बाटो काट्यो, अरु उस्तै छ। 
अनि बजेट राम्रै थियो त? खाए मोराहरूले। जनतालाई रुवाए, आफू बने, गाउँठाउँ बनाएनन्। लामा सुस्केका हाल्दै, ‘जो आए पनि उस्तै रहेछ’ प्रायःले दिने उत्तरमा निराशा झल्किन्छ, हतास देखिन्छ। 

नझल्कियोस्, नदेखियास् पनि कसरी? जनताको रगत पसिनाबाट तिरेको करले कसैले भ्रष्टाचारको होली खेल्छ भने जनता निराश हुने नै भए। अलि गम्भीर भएर जनप्रतिनिधिको जायजेथा हेर्ने हो भने, हो कि जस्तो लाग्छ। खासमा जनप्रतिनिधिको काम खाने (कमिसन, घुस) हो कि गरिब दिनदुःखी जनताको आँसु पुछ्ने हो? यसको जवाफ राज्यको बागडोर सम्हालेकाले दिनुपर्छ। 

तर विडम्बना उनीहरूमाथि करोडौं भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। कतिपयका  मुद्दा न्यायलयमा बिचाराधीन छन्। कतिपय भ्रष्टाचारमा संम्लग्न पुष्टि भएर राजनीतिबाट टाढा बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा जनताको जनप्रतिनिधिप्रति आशा कस्तो होला?

जनताको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने भएर जनप्रतिनिधि भनिएको हो। जनप्रतिनिधिको काम र कर्तव्य भनेको जनताको आवजलाई जनमतको सर्वोच्च निकाय सदनमा तथा उसका भगिनी अङ्गमा पुर्याउने हो। विकास शान्ति समृद्धिका सेतु भई देश विकासको अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । जनविकास, जनविश्वासको मार्गचित्र कोर्ने अधिकार जनताबाट प्राप्त तिनै जनप्रतिनिधिलाई छ।

संसारका धेरै विकसित देश धनी शक्तिशाली राष्ट्र हुनुको पछाडि उसका जनप्रतिनिधिको काम, लगाव, अनुशासन, सुशासन र जनसेवाले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रलाई आर्थिक समाजिक तवरमा तहसनहस पार्न मुख्य भूमिका पनि जनप्रतिनिधिकै हुन्छ। 

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अन्य अविकसित राष्ट्र र हाम्रै देश पनि एक हो। कुनै जमानामा नेपाल, चीन र भारतको अवस्था एउटै थियोे। दक्षिण कोरियाको अझ नाजुक थियो । त्यसबेला नेपालले दक्षिण कोरियालाई चामल लगायतका खाद्यान्न अनुदान दिन्थ्यो। आज परिस्थिति फेरिएको छ, दक्षिण कोरिया समृद्ध राष्ट्रमा स्थापित भइसकेको छ। उसले वर्षेनी करोडौं सहयोग नेपाललाई गर्छ।

नेपाली युवाशक्ति कोरियाका कलकारखानामा श्रम बेच्न सडक किनारमा बास बसेर रोजगारी फारम भर्छन्। चीनको विकासबाट संसार चकित छ। नेपालको अवस्था भने संसारकै गरिब राष्ट्रको सुचीभित्र छ। नेपाल राज्यको आजको अवस्था हुनुको पछाडि तिनै जनप्रतिनिधि, भ्रष्टाचार र कुशासन हो।

नेपालको सन्दर्भमा २००७ पछि राष्ट्रले जनप्रतिनिधि पाएको थियो। जनताका मतअधिकारबाट विजेताले राज्यको बागडोर सम्हाल्ने अवसरप्राप्त गरेका थिए। जनताको साथ जनप्रतिनिधिलाई चुनावमात्र नभई राष्ट्रका हरेक लडाई, चाहे त्यो प्रजातन्त्रको रक्षाको लडाई होस् या गणतन्त्रको स्थापना, सदैब जनप्रतिनिधिलाई जनताको साथ थियो र भविष्यमा हुने पनि छ।। प्रत्येक चुनावमा जनताले मतपेटिकाभित्र  मतमा सपना आशा भरोसासहित भोट खसालेका हुन्छन्। जनताको जनप्रतिनिधिप्रति आशा  भनेका जनताका सेवामा तत्परता होस् भन्ने हुन्छ।

वास्तवमा उनीहरूको काम भनेको जनताको हेरचाह गर्नु हो। जनताका समस्याको समाधान गर्ने हो। विकासका पूर्वाधार विस्तार गर्नु हो। तर विडम्बना नेपाली जनताका जनप्रतिनिधि मालिकझैं देखिन्छन्। शासन सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत विकास गरिरहेका छन्। चुनावताकाको अवस्था र आजको अवस्थाको तुलना गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा ठूलो भिन्नता देखिएको छ। गाडी, घर, घडेरी, गरगहना हिजो थिएन, आज छ। कारण खुट्याउन सरल छ, कमाउन सहज, छिटो माध्यम भनेको भ्रष्टाचार हो।

स्थानीय निकायको चुनाबताका प्रायः सबै राजनीतिक दलको साझा नारा थियो, ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, सुखि समृद्धि अबको नेपाल’।  प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनताका पनि जनप्रतिनिधिले लोभलाग्दा बाचा, सपना देखाएका थिए। सत्य तथ्य तथा निश्पक्षतामा सबैले जोड दिएका थिए। निर्वाचन सम्पन्न भयो। राष्ट्रले तीन तहको सरकार पायो। पहिला जस्तो हरेक कुरा सिंहदरबारसँग माग्नुपर्ने स्थिति थिएन।

जनतामा धेरै आशा भरोसा पैदा भयो। अब आँगनमै पूरा हुने भयो भन्ने धेरैको अनुमान थियो। नागरिकमा अब केही हुन्छ भन्ने सबैको विश्वास थियो। तर विडम्बना ठ्याक्कै उल्टो भयो। जनताका प्रतिनिधिको नयाँ रुप देखियो। सेवक हुनुपर्ने ठाउँमा शासकको जस्तो सान देखियो।

भाषा शैली सबै तानाशाहको जस्तो भयो। अझ भनौं दादागिरी शैली हावी भयो। जनताका सपना, दिएका बाचा कता हराए कता। चुनावी घोषणापत्र कुन कुनामा थन्क्याएर बसेका छन्, त्यो जनप्रतिनिधिले जानुन्। जनताले जे सोचेर मत हालेका थिए त्यो भएन। जता हेर्यो त्यतै भ्रष्टाचार देखियो, अराजकता देखियो।

जनताले स्थानीय सरकारसँगै भ्रष्टाचार पाए, कमिसन खाने नेता, कर्मचारी पाए। भ्रष्टाचार र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध अटुट भयो । सनोभन्दा सानो काम, योजना परियोजनाको लागि कमिशन दिनुपर्ने नयाँ परिपाटी बस्यो। भागबण्डा र कमिशन दिनेले काम पाए, लिनेले दाम पाए। बिचौलियाले कमिसन पाए।  सिधासादा जनताले धोका पाए। अर्कोकुरा जनताका भोटले नवधनाड्य वर्ग उदायो।

जनताका जनप्रतिनिधिका घर, घडेरी, गहना, गाडी, रहनसहनबाट नवधनाड्य भएको पुष्टि हुन्छ। अधिकांश  जनप्रतिनिधि कसरी रातारात धनाड्य भए? कसरी करोडौंको सम्पत्ति जोडियो?आय श्रोत र तलबभत्ताबाट हुनैनसक्ने आर्जन हुन्छ यदि लेखाजोखा गर्ने हो भने! स्पष्ट अनुसन्धान गर्ने हो भने , भ्रष्टाचार कमिसन र अनियमिततानै प्रमुख रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ।

बेलाबेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति सुदृढीकरण विभागका रिपोर्टले त्यो जनाउँछ। विभिन्न कालखण्डमा पक्राउ परेका तात्कालिक जनप्रतिनिधिको आजको अवस्थाबाट पनि खुलस्त हुन्छ। जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति बढ्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार रहेकोमा कसैको दुई मत छैन ।

भ्रष्टाचार नेपाली समाजको सबैभन्दा प्रमुख सत्रु,  विकास र रुपान्तरणको फौजी किराको रुपमा दिनानुदिन बढ्दो छ। अस्पताल विद्यालयदेखी मठमन्दिरको निर्माणमा, बाटोघाटो तथा विकास निर्माणका कुरा के गर्नु, भ्रष्टाचारले नेपाली समाजको हरेक अङ्ग ध्वस्त पारेको छ। राज्यको जग एकदम कमजोर बनाएको छ। जसकारण नेपाली जनता अभाव दबाब र प्रभावमा बस्न बाध्य भएका छन्।

सयौं पुलका जग वर्षौंदेखि हेरेर बसेका छन्। शिलान्यासहरु त्यसै लम्पसार बसेका छन्। कयौं ठेकेदार बेपत्ता छन्। पप्पु कन्सट्रक्सन जस्ता सयौं संस्था जन्माउने जनप्रतिनिधिनै हुन्। व्यक्तिगत लोभलालचमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने अकुत सम्पत्ति जोड्ने नवधनाड्य वडादेखि संघसम्म प्रशस्तमात्रामा भेटिन्छन्।

हिजो सुकुम्बासीमा बस्ने नेता आज महलका मालिक बनेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षका जेसिबी, टिपरलगायतका  सवारीसाधनका मालिक भएका छन्। ठेक्कापट्टामा आफ्ना नजिकको पोल्टामा पार्ने ताकि मनोमानी गर्न सकियोस्। राज्यको ढुकुटी सजिलोसँग दोहन गर्न सकियोस् र दिनानुदिन धन थप्न सकियोस्। एकातिर जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति लाखौंबाट करोडौंमा पुगेको छ।

अर्कोतिर जनतामाथि विदेशी ऋणको भार वर्षैपिच्छे थपिएको छ। जनप्रतिनिधि चिल्ला कार किन्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन्। आफ्ना निजी निवास सजाउन व्यस्त छन्। जबकि जनता राज्यको कर तिर्न नसकेर ऋण खोज्न बाध्य छन्। जनप्रतिनिधि भने हामी काम गर्दैछौं भनी अफवाह फैल्याउँदै आफ्नो दुनो सोज्याउन दिनप्रति दिन लागि परेका छन्।

जनताको रगतपसिनाबाट प्राप्त करको चरम दुरुपयोग हुनु भनेको भ्रष्टाचारको रजगज हो, राज हो। जनतामाथि आर्थिक हमाला हो। कुशासनको जगेर्ना हो भने गरिब जनताको अप्रत्यक्ष हत्या हो। नेपालमा लकडाउन भएयता अर्बौंको घोटाला भयो। अत्यावश्यक औषधीजन्य वस्तुमा चरम भ्रष्टाचार भयो। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको नाममा करोडौंको बजेट हिनामिना गरियो। एक चक्की साबुनको तीन हजार मुल्य तोकियो। यस्ता कयौं भ्रष्टाचारका उदाहरण छन्, जसमा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष साँठगाँठ देखिएको छ। अर्कोतिर आर्थिक अभावका कारण सयौंको संख्यामा आत्महत्याका घटना घटेका छन्। जुन कोभिड–१९ मृत्यु दरभन्दा धेरै छ। माहाव्याधी रोकथामका निम्ति आयात गरिएका औषधिजन्य वस्तुमा घोटाला हुन्छ भने त्यस्तो समाजमा जनप्रतिनिधिबाट के आशा राख्ने? कमिसनको घिनलाग्दो खेलले व्यक्तिगत जीवन राम्रो होला, एउटा परिवारले सुख शान्ति पाउँला तर दिनदुःखीका आँसुले अवश्य धिकार्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि झुक्नुपर्छ।

जुन समाजमा सदाचार र विचारको कुनै सम्मान हुँदैन। त्यस्तो समाजमा भ्रष्टाचारको आचारसंहिता हुन्छ। भ्रष्टाचार संस्कार हुन्छ, एक भ्रष्टाचारी अर्को भ्रष्टाचारीको साथी हुन्छ र समाज भताभुङ हुन्छ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था ध्वस्त हुन्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो समाजलाई हेरे पुग्छ। जुन गाउँपालिकामा सडक राम्रो छैन, त्यही गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिले महंगो गाडी किन्छन्। जुन गाउँपालिकाका आमाहरुले औषधि अभावका कारण ज्यान गुमाएका छन्, त्यही गाउँपालिकाको अध्यक्षले जेसिबी खरिद गर्छन्। जनताले दुःख निदानका लागि मत दिएका हुन्। नकि व्यक्तिगत लाभको लागि, यस्तो परिपाटीले राष्ट्रको विकास कहिले हुन्छ? जनप्रतिनिधिको रवैया यस्तै रहे, वर्तमान अवस्थाले निरन्तरता पाए, देश दक्षिण सुडान, सोमालिया, अफगानिस्तान नहोला भन्न सकिन्न।

संसारमा धेरै त्यस्ता उदाहरण छन्, भ्रष्टाचारबाट आजित जनताले जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक स्थलमा सदाको लागि बिदा गरेको। लिवियाका तत्कालीन राष्ट्रपति महम्मद गद्धाफी एक उदाहरण हुन्। जनताले चाहेमा असम्भव केही हुदैन। दुई सय चालीस वर्षको राजतन्त्र अन्त्य भयो। जाहाँनिया शासनको अन्त्य जनताको साथबाट भएको हो। जनप्रतिनिधि त जनताकै उपज हुन्। त्यसकारण जनप्रतिनिधिले जनताको सेवक भएर काम गर्नुपर्छ। दुःख पीडामा मलमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। घरपरिवार नभएर समग्र राष्ट्रको हित हुने काम गर्नुपर्छ। अन्यथा आजित जनताले गद्धाफिको समाचार पढेका छन्। लुइस चौधौंको इतिहास पढेका छन्। अन्ततः  सहनशीलताको बाँध भत्किएपछि समाल्न गार्हो हुन्छ। जनप्रतिनिधि बेलैमा सुध्रिनु पर्छ। जनताको अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा गद्धाफीको इतिहास हाम्रै अगाडि छ। जनप्रतिनिधिले एकपटक मनन गर्ने कि?