०७२ भदौमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने रस्साकसी तिब्रतर रफ्तारमा चलिरहेको थियो । सबै जाती, क्षेत्र, लिङ्गका मानिसहरु आफ्नो अधिकार माग गरिरहेका थिए । यसै मेसोमा थारुहरु पनि थरुहट स्वायत्त प्रदेश हुनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनको मैदानमा थिए । त्यही बेला थारुहरुको घनाबस्ती कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच ठूलो झडप भयो । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा घटेको उक्त झडपमा परी नेपाल प्रहरीका एसएसपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या भयो ।
टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार भएको आरोपमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीमा आवद्ध रही फुलबारी एफएम सञ्चालन गरिरहेका रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुलगायत दर्जनौलाई सरकारले ज्यान मुद्दा चलायो । त्यस मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । हिजो पुस २ गते उच्च अदालत डोटी दिपायलले ११ जना मध्ये चौधरीसहित ७ जनाको सजाय सदर गरेको छ । चार जनाको सजाय घटाएको छ । उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीसद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।
चौधरी काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । टीकापुर घटनाको २ वर्ष ३ महिनापछि ०७४ मंसिरमा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा चौधरी टीकापुर क्षेत्रबाटै सर्वाधिक मत ल्याएर सांसद निर्वाचित भएका छन् । सरकारले ०७५ पुस १९ गते कारागारबाट संसद भवन बानेश्वरमा ल्याएर चौधरीलाई सपथ खुवाएको थियो । स्मरणीय यो छ कि चौधरी मुछिएको घटना राजनीतिक थियो । तर, न्यायिक प्रक्रियामा अघि बढ्दै जाँदा त्यसलाई यतिखेर विशुद्ध फौजदारी अपराधको रुपमा स्थापित गरिएको छ । उच्च अदालतले चौधरीलगायतलाई जन्मकैदको फैसला सदर गरि दिएपछि थारु आन्दोलन, मधेस आन्दोलनमा संलग्नहरुले पुनः सडकमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
