पछिल्लो भूराजनीतिको पुनरागमनसँगै शक्ति राष्ट्रहरुले विभिन्न प्रकारका सैन्य एवं रणनीतिक सहकार्यको संरचना र मोडलहरु विकास गरिरहेका छन् ।
त्यसमा एकातिर अमेरिकाको तर्फबाट अगाडि सारिएको इन्डो–प्यासेफिक रणनीति यथावत छ भने अर्काेतर्फ ‘क्वाड’को छातामा अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाले संयुक्त सैन्य अभ्यासको थालनी पनि गरेका छन् ।यी सैन्य अभ्यासहरु मुलतः इन्डियन ओसनमा केन्द्रित रहेर भइरहेका छन् ।
विश्व राजनीतिमा देखिएको बदलावसँगै हिमालय क्षेत्र केही समयदेखि अशान्त छ । यस क्षेत्रमा चीन र भारतका बीच भूराजनीतिक टकराव जारी छ । नेपालका निकटतम छिमेकी मुलुकहरु, भारत र चीनको आकार र विस्तारित अर्थतन्त्र,अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरुको उपस्थिति र पहुँचका हिसाबले नेपालको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संचालनमा यी पछिल्लो बाह्य भूराजनीतिक बदलाबले थप चुनौतीहरु थपेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
ऐतिहासिक विरासतको समेत समीक्षा गर्दै नयाँ पराष्ट्र नीति जारी भए पश्चात आगामी दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनका चुनौती र अवसरलाई लिएर बहस शुरु भएको छ । नयाँ परराष्ट्र नीतिले बदलिदो भूराजनीतिक परिवेशको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्छ ? नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझै कति छ ? राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धिका लागि नेपालसँग सुसुप्त स्थितिमा रहेको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) को पहिचान र त्यसलाई मुखर कसरी गराउन सकिन्छ ? यी यस्ता अहंम विषयहरुमा केन्द्रित रहेर अवको विदेश नीतिको मिमांशा गरिनुपर्छ ।
नेपाल विगत लामो समयदेखि विशेषतः सन् ५० को दशकयता नेपालको समग्र भूराजनीतिक अवस्थिति र निकटतम छिमेकी मुलुकहरु बीचको आपसी सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति कटिबद्ध रहँदै आएको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सामान्यतया शीतयुद्धको उपज मानिन्छ । शीतयुद्धकालीन अवधारण भएका कारणले विश्वभर असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने र लागु गर्ने भन्नेमा बहस थालनी भएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अभियन्ता एवं प्रर्वद्धक भारतले अबको विदेश नीति सञ्चालनमा प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा अगाडि बढ्ने नीति अबलम्बन गर्ने बताइसकेको छ ।
भारत क्रमशः असंलग्नबाट संलग्न परराष्ट्र नीतिको दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ । पछिल्ला बर्षमा अमेरिका र भारतका बीच विस्तारित दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय सैन्य साझेदारी र अझ रणनीतिक स्तरको ‘बेका सम्झौता’ पश्चात त भारत अमेरिकी सुरक्षा प्रणालीको हिस्सा बनेको छ । उपक्षेत्रीय स्तरमा समेत भारतले बहुपक्षीय सैन्य साझेदारीलाई बढावा दिने नीति अख्तियार गरेको आभास हुन थालेको छ । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको हालै भएको श्रीलंकाको भ्रमण र त्यहाँ उनले भारत, श्रीलंका र माल्दीभ्सका विचमा संयुक्त सैन्य संवाद थालनी गरेको विषयलाई यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
