भ्रष्टाचार बढाएको र पार्टीको विधिविधान मिचेको भनेर नेकपाभित्रै ‘अभियोग’ सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशकै संविधानमा हस्तक्षेप गरेका छन्, ८ वैशाखमा जारी भएर चार दिनमै खारेज भएको अध्यादेश फेरि ल्याएर उनले देशको लोकतान्त्रिक संविधान र राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै धुलिसात् बनाएका छन्

......

आफ्नै पार्टीभित्रको तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको परिधिभित्र प्रवेश गरेका छन् । उनले संसद्का सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गराएका छन् । संविधानमा संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्रीको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका छन् । यो अध्यादेश ल्याउन उनले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा यो एजेन्डा प्रस्तुत नै नगरी तथा मन्त्रीलाई सुइँकोसमेत नदिई उनले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका छन् । राष्ट्रपतिले पनि क्षणभरमै अध्यादेश जारी गरिदिएकी छन् । 

यसअघि वैशाखमा जारी गरेर चार दिनमा फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिएकी छिन् । 

मंगलबार बेलुका बसेको परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष ओलीबाहेक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्र उपस्थित थिए । तर, हतारहतार अध्यादेश जारी गरेर बसाइएको बैठकले भने मंगलबार कुनै निर्णय गरेन । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं सदस्यको नियुक्तिबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय भने भएन । 

सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले गृहकार्यका लागि बैठक बसेको र अरू बैठकमा निर्णय हुने बताए । ‘गृहकार्य गर्ने क्रमकै निरन्तरताका रूपमा बैठक सम्पन्न भएको हो । धेरै आयोगहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले केही समय त गृहकार्य गर्नुपर्ने हुुन्छ । यसैकारण आज निर्णय नभएको हो,’ उनले भने ।