यदि तपाई कुनै राजनीतिक दल सम्बद्ध हुनुहुन्छ भने कृपया यो लेख पढ्नुभन्दा पहिले आफ्नो दलको चुनावी घोषणापत्र साथमा राखेर बस्नुहोला। लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक दल र उसका कार्यक्रमलाई विश्वासमा राखेर जोख्ने विधि भनेकै तिनका चुनावी घोषणापत्र हुन्। हुन त चुनाव सकिएपछि चुनावी घोषणापत्रको औचित्य पनि सकिएको ठान्ने हाम्रो जस्तो स्वाँठ लोकतन्त्रमा यो कुरा गर्नु नै अपराध ठहरिएला तर आफ्ना हरेक भाषणमा लोकतन्त्र शब्दको राग अलपी रहने हाम्रा दुई चार थान सदाबहार नेताका लागि यो सम्झाई नहुने सत्य हो। यो लेख लेखे वापत् कुनै अरिंगाल वा हनुमानरुपी अमनुष्य म सम्म आइपुगे पनि म बहसका लागि तयार नै छु किनकि मसँग दलका चुनावी घोषणापत्र साथमै छन्।
सशस्त्र द्वन्द्व वा युद्ध वा आन्दोलनपश्चात पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गराई नयाँ व्यवस्था वा नयाँ शासन पद्धति नबस्दासम्मको अवस्थालाई संक्रमणकालीन अवस्था भनिन्छ। सशस्त्र द्वन्द्वबाट पार लागेका देशमा द्वन्द्वका दौरानमा ठूलो संख्या र व्यवस्थित तरिकाले गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनालाई एकीकृत रुपमा अनुसन्धान गर्न र त्यस द्वन्द्वबाट वा घटनाबाट पीडित बनाइएका व्यक्तिलाई न्याय, परिपूरण र सम्मान दिन र द्वन्द्वका अपराधीलाई सजाय दिलाएर समाजलाई मेलमिलापतिर अभिप्रोरित गर्ने पाटो नै संक्रमणकालीन न्याय हो। संक्रमणकालीन न्यायले कानुनी, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक दृष्टिकोणबाट जवाफदेहिताको सुनिश्चितता, न्यायिक प्रक्रिया र पुनर्स्थापनाको प्राप्तिमा जोड दिँदै व्यवहारिक उद्देश्य, भिन्न वैधानिकता र साझा धारणाको विकास गरी न्याय, परिपूरणका साथ र संगठनात्मक सुधारमा जोड दिई पीडितको मान्यता, मेलमिलाप र विकासको खोजी गर्दछ।
नेपालमा विस्तृत शान्ति–सम्झौता सम्पन्न भइसकेपछि अनेक खालका सत्ता र सरकार बने। प्रत्येक सत्ताले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अनेक अनेक शब्द सागर पनि बनाए, तर! कार्यान्वयनका सवालमा ती सबै पानीका फोका जसरी निमेषमै गायब भए। लोकतन्त्रमा दलहरुले गरेका प्रतिबद्धता र जवाफदेहिताको खोजी गरिन्छ र गरिनुपर्दछ। आमनागरिकलाई दलहरुले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था जान्ने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ। लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको निकै ठूलो अर्थ हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता र तिनको शासकीय समयमा तिनमा के कति काम भएका छन् वा थिए त्यसबारे दलहरुले जनतालाई बताउनै पर्दछ भन्ने नेपाली लोकतन्त्रको मान्यता पनि हो।
संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो चुनावी समयमा दुई प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमाले र माओवादी हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संयुक्त घोषणापत्र र तिनमा प्रतिबद्धताको खोजी र कार्यान्वायनको अवस्थाबारे यो लेख केन्द्रित रहनेछ। नेकपाको २०७४ को साझा घोषणापत्रको ३ नं. बुँदामा शान्ति, समृद्धि र समानता हाम्रा आधारभूत प्रतिबद्धता शीर्षकको 'ग' मा लेखिएको छ ‘भौगोलिक तथा सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सबैका लागि न्याय, सम्मान र अवसर सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गरिनेछ।'
