लोकेन्द्र भट्ट
नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताको ध्यान पछिल्लो समय पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमै केन्द्रीकृत छ । तर महाधिवेशनको अन्योल चिर्नेबारे नेताहरूबीच अलमल छ । न्यूनतम कार्यमै शीर्ष नेतृत्वमा स्वार्थगत दृष्टि झल्किँदा आसन्न फागुन ७–१० मा महाधिवेशन नहुने निश्चित प्रायः छ । ७–१० मा महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याइएको कार्यतालिका कोरोना महामारी र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले प्रभावित भइसकेको छ ।
अनुकूल परिस्थितिलाई विषम परिस्थितिका रूपमा व्याख्य गरेर महाधिवेशन एक वर्ष पछाडि धकेले पनि विषम परिस्थितिमा नेतृत्व खरो रूपमा उत्रन नसक्दा पार्टीमा संवैधानिक सङ्कटको आशङ्का उब्जिएको देखिन्छ । विधानअनुसार काँग्रेसको महाधिवेशन चार वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो हुँदा गत फागुनमा काँग्रेसले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको हुने थियो । तर विशेष परिस्थितिको सुविधा प्रयोग गरेर थपिएको एक वर्षे कार्यकालको पनि ८ महिना बितिसक्दा महाधिवेशनको अन्योल कायमै छ ।
आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिए संविधानअनुसार थप ६ महिना बढाउन सकिन्छ । त्यो सुविधा प्रयोग गर्दा ०७८ भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । भदौभित्र पनि महाधिवेशन हुन नसके काँग्रेस संवैधानिक सङ्कट भोेग्ने छ । अहिलेको काम गराइको तौरतरिकाले त्यो पनि नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले २८ कात्तिकमा ७७ जिल्ला कार्यसमितिलाई मङ्सिर मसान्तभित्र क्रियाशीलको विवरण पठाइसक्न समय दिएको थियो । केन्द्रले दिएको समय सीमाभित्र एक जिल्लाले मात्र क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ । नेपाली काँग्रेस अर्घाखाँचीले बुधबार क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
