प्रभावकारी ऐन बन्न नसक्दा राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा वर्षौंदेखि थोत्रा सवारीसाधन गुडिरहेका छन्। यस्ता सवारीसाधन चल्दा सडक सुरक्षादेखि शहरी पर्यावरणमा निकै असर गरिरहेको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन। यस्तो निर्णय गरेको सरकारका विभिन्न कार्यालय र संस्थानहरूले नै निकै पुराना सवारीसाधन चलाइरहेका छन्।आफैं नियम बनाउने र तोड्ने गरिरहेको सरकारले सोही कारण सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन नियमन गर्न नैतिकता गुमाइरहेको छ।
विभिन्न मन्त्रालयदेखि विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू थोत्रा सवारीसाधनमा यात्रारत रहेको सडकमा जताततै देखिने गरेको छ।
'यातायात ऐन बनाउन सकेनौं'
काठमाडौंका व्यस्त सडकमा पुराना सवारी साधन गुड्ने गरेपनि बागमती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन तर्जुमा गर्न नसक्दा व्यवस्थापनमा सकस भएको छ।
यातायात व्यवस्थापन गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको ऐन बाझिएकोले सडकबाट थोत्रा सवारीसाधन हटाउन नसकिएको बागमती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजन पोख्रेल बताउँछन्।
सडकमा २० वर्षे पुराना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न बन्द गरेपनि भरपर्दो यातायात व्यवस्था ऐन बन्न नसक्दा अन्य निजी तथा सरकारी कार्यालयमा रहेका साना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन समस्या भइरहेको उनले बताए।
