गत चैतमा भएको लकडाउनयता बन्द भएका शैक्षिक संस्था राम्रोसँग खुल्न सकेका छैनन् । उपत्यकाबाहिर कतैकतै सञ्चालन भए पनि राजधानीमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन नभएको ८ महिना नाघिसक्यो । सरकारले कोरोना जोखिम कम भएको क्षेत्रमा स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने भनेको छ । स्थानीय तहलाई यस्तो अधिकार दिएर सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँ बताउँछन् ।
उनले भने– ‘विद्यालय सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकार र शिक्षा मन्त्रालयको अकर्मण्यता देखिएको छ । कार्यविधि सङ्घीय सरकारले ल्याउने तर विवादित भइन्छ भनेर स्थानीय पालिकाको थाप्लोमा हालिदिने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने काम भएको छ । मुस्ताङमा कोभिड कहिल्यै देखिएन् । ६ वटा जिल्लाहरूमा त सुरुदेखि नै कोरोनाको प्रभाव थिएन । त्यहाँ पनि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय किन गरेको हो ? त्यतिबेला त्यहाँका पालिकाहरूलाई विद्यालय खोल्ने जिम्मा दिनुपर्दैन ?’
