संसदको राज्य व्यवस्था समितिले एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
प्रहरीको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा रोकिएको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणविना नै नेपाल प्रहरीमा एआइजीको एक र डिआइजीको पाँच दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो।
यसको केही दिनपछि डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई आकस्मिक रुपमा एआइजीमा बढुवा गरिएको थियो।
पोखरेल उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका निकट प्रहरी अधिकारी हुन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक समितिले सीधै एआइजी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव अघि बढाएको स्रोत बताउँछ।
पोखरेललाई एआइजी बनाउनेबित्तिकै उनी निर्विवाद रुपमा आइजी बन्नेछन्।
हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालयलाई संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय बनाई एआइजी राख्न लागिएको हो।
पोखरेललाई निर्विवाद आइजी बनाउन दरबन्दी थपेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावबिनै एआइजीको दरबन्दी थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता दिन निर्देशन दिएकी थिइन्।
डिआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले नै गरे पनि एआइजीको प्रस्ताव गरेको थिएन।
समिति बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यसबारे कुनै स्पष्ट प्रतिक्रिया नदिए पनि यसबारे आफूले बुझ्ने बताए।
