फेरि एकपटक शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्याले नेपालको हिंसात्मक विद्रोहको स्मरण गराएको छ। व्यक्ति हत्याबाट राजनीतिक हैसियत बनाउने होडबाजीले प्राप्त गरेको 'सफलता'को निरन्तरता हो नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शिक्षक हत्यामाथि लिएको जिम्मेवारी। यस्तैखाले हत्याको जिम्मेवारी लिने तत्कालीन नेकपा माओवादीको शैलीलाई चन्दले जिवितै राखेका छन्। चन्दले लिएको राजनीतिको अराजनीतिक बाटो पूर्णत गलत हो जसको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। व्यक्ति हत्याको श्रृङ्खलाले फेरि टाउको उठाउनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो।
'सुराकी' शब्द नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहिल्यै नमासिने बीउ बनेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माले विभाजनपछि सबैभन्दा धेरै प्रयोग भयो यो शब्द। पार्टी विभाजनपछि नेकपा मालेका कार्यकर्तालाई नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले माओवादीका सुराकी भन्दै सुरक्षा निकायमा रिपोर्ट गर्थे। अनि नेकपा मालेका कार्यकर्ताले एमालेका नेता कार्यकर्तालाई सेनाको सुराकी हो भन्दै माओवादीलाई रिपोर्ट गर्थे। अनि दुवैतिरबाट मारिने क्रम सुरु हुन्थ्यो र अधिकांश मारिनेहरु कम्युनिस्ट नै हुन्थे। काँग्रेस र राप्रपा त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका स्थायी सत्रु भइहाले। कदम् ती स्थायी सत्रु कमजोर भए भने कम्युनिस्ट आन्दोलनले बलियो सत्रु चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ, भलै त्यो आफ्नै पार्टीको सहकर्मी किन नहोस्।
सत्रुबिहीन राजनीतिलाई कम्तिमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले स्वीकार्दैन। किनकि एउटा सत्रु भएन भने, लड्ने कोसँग? प्रश्न गर्ने कोसँग? सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको राजनीति अथवा विप्लवले लिएको बाटो दुवैले यही संकेत गर्छ। समृद्धिको सपना देखाउँदै 'सत्रु' पहिचान र उसको सफाया सत्तामा रहेको नेकपा र सत्ताबाहिरको हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको नेकपा दुवैको चरित्र बनेको छ। सत्ताको चास्नीमा चोबलिनका लागि 'सत्रु' पहिचान गर्दै पत्रयुद्धमा जुटेका नेकपाका दुई अध्यक्ष यसका उदाहरण हुन्। मुलुकमा रहेका संकटका चाङलाई थाँती राख्दै अन्तरकलहका बैठक र गुट भेलामा सत्तारुढ दल रमाइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यही बेलामा व्यक्ति हत्या गर्दै आफ्नो अस्तित्व देखाउन व्यक्ति हत्या र त्यसको सगौरव जिम्मेवारी लिएको छ नेकपाले। हिजो मारिएका राजेन्द्र श्रेष्ठमाथि 'सुराकी'को लेबल लगाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 'सात खुन'माफ हुने शैली अपनाएको छ। सत्रुको सफाया भन्ने विषय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जसले 'प्रेरक' विषय बनाए त्यो समूहको मुख्य हिस्सा यतिखेर सरकारमै छ।
