प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार र नेकपा प्रचार विभागका उपप्रमुख हुन्, सूर्य थापा, ४६ । एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका उनले नेकपाको प्रचार विभागमा १५ वर्ष बिताए । नेकपाका समकालीन नेतामध्ये लेख्ने र पढ्ने उनी प्रष्ट बोल्ने नेतामा पर्छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारको बचाउमा खरो उत्रिएका कारण सामाजिक सञ्जालमा उनलाई गाली गर्ने जमातको पनि कमी छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको विवादले नेकपा सचिवालय बैठक नै ‘डेडलक’ भएको छ । पार्टी फुट्नेसम्मका अनुमान भइरहेका छन् । त्यसअघिको विवाद सकिएको निर्णय गर्ने भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा किन गएन ? अहिलेको समस्याको के हो र निकास कसरी संभव छ त ? यसै सेरोफेरोमा नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली निकटमानिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षबीच लिखित सवालजवाफ जारी छ । नेकपा विभाजनको नजिक पुगेको समेत अनुमान गर्न थालिएको छ । साथसाथै, सहमतिको कोशिश पनि जारी छ । नेकपा विवादको पछिल्लो स्थिति के हो ?

नेकपा विभाजनको बिन्दुमै छ भनिहाल्ने स्थिति होइन तर निकै ठूलो संकटमा छ । के हुन्छ भन्ने अन्यौलको संवेदनशील मोडमा छ ।

दुई अध्यक्ष एकमना एकताका साथ अघि बढ्ने संभावना छैन भन्ने त देखिइसक्यो । भोलि एउटै पार्टीका रुपमा अघि बढ्ने संभावना पनि कम छ भन्ने अनुमान सही हो कि होइन ?

विचार, संगठन, कार्यशैली, अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन र पारस्परिक सम्मानमा अहिलेको अवस्थामा सुधार नहुने हो नेकपा सग्लो हुनु र नहुनुको तत्विक अन्तर हुँदैन । मूलतः प्रथम अध्यक्षविरुद्ध द्वितीय अध्यक्ष सक्रिय हुने, नेतृत्वलाई निरन्तर अपमान गर्न, खुइल्याउन त्यस ढंगले समूह परिचालन गर्ने, समीकरण बनाउने, समीकरणका नाममा घेराबन्दी गर्ने, विधान पद्धति, पार्टी परम्परा अभ्यास सहमति निर्देशन कुनै पनि चिजलाई मतलव नगर्ने हो भने आम पार्टी पंक्तिको जुन दुःख छ, यो निरन्तरता फेरि पनि रहन्छ ।

आठ महिनाअघि विवादको थालनी केपी शर्मा ओलीले नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक कुर्सी छाड्नुपर्ने, दुईटै कुर्सी छाड्नुपर्ने माग र दुईटै कुर्सी नछाड्ने ओलीको अडानबाट सुरु भएको थियो । भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयले त्यो टुंगिएको त भनियो । अहिलेको विवादको पनि सार त्यही हो कि होइन ?

अहिले ‘त्याग’ को ट्याग लगाएर ल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ, नत्र हटाउछौँ भन्ने बैशाखदेखिको कोशिश चाहिँ भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयपछि समाप्त भएको हो । त्यसलाई समेटेर भदौ २९ गते ‘अन्तर–पार्टी निर्देशन’ जारी पनि भयो ।

सहमतिको सार थियोे– भदौ २६ लाई ‘कट अफ डेट’ मानेर पछाडिका विवादमा नफर्किने, सबै कुरा सल्लाह, सहमति र समझदारीमा अगाडि बढ्ने, पार्टीभित्रका समस्याहरु यावत प्रश्न महाधिवेशनको मञ्चमा गएर टुंगोमा पुग्ने । सरकार पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चल्ने र आम निर्वाचनपछिको नेतृत्वका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने गरी काम गर्ने भनी टुंगिएको हो ।

त्यसको अक्षर र भावना अनुरुप कार्यान्वयन भएन । हाम्रो दोस्रो अध्यक्ष (प्रचण्ड) ले त्यो सहमतिलाई आफ्नो पराजय र आफू झुक्नुपरेको रुपमा बुझ्नुभो । भदौ ३० गतेदेखि नै तपाईंहरुका कारणले म झुक्नुपर्‍यो भनेर लाग्नुभो । आफूलाई साथ दिएको वा नदिएको भन्ने साथीहरुलाई फेरि बोलाएर त्यस ढंगका छलफलहरु चलाउने, निर्णय कार्यान्वयनतर्फ नलाग्ने परिपाटी बढ्यो । अहिले विषयलाई बडो अर्कै ढंगले चर्चा गर्ने गरिएको छ तर समस्या त्यहीँबाट सुरु भएको हो ।

पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको कमरेड स्थायी कमिटीको भदौ २६ गतेको निर्णयको अक्षर र भावनाका आधारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुभएन ।

स्थायी कमिटी निर्णयको एक महिनापछि असोज २६ सम्म अध्यक्षद्वय नियमित छलफलमा हुनुहुन्थ्यो– दिनदिनै वा दिन बिराएर । त्यसबेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे छलफल भइरहेको बताइन्थ्यो । तर, पुनर्गठन चाहिँ भएन । पात्रका बारेमा कुरा मिलेन कि मापदण्डमा ?

तपाईंले ठीकै भन्नुभो । भदौ २६पछि असोज २५ सम्म, त्योभन्दा पछि आउँदा कात्तिक २५ सम्मै पनि नेताहरुका बीच निकै छलफल भए । खास गरी प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षबीच छलफल भए । दशैँ अगाडिको छलफलको विषय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नै हो । त्यो निचोडमा पुगेन ।

अहिले लिखित प्रस्तावहरु नै छन् । तथ्यहरु तिनमा पनि सार्वजनिक छन् । त्यतिखेर स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार सल्लाह, सहमति र समझदारीमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने गरी पुनर्गठनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमै छलफल भएको हो ।

तीन–चार वटा विकल्पमा छलफल भएका थिए । एउटा, प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीहरुलाई राजिनामा दिन लगाउने, प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार अहिलेकै मन्त्रीहरुलाई पनि पछि लिनसक्ने भन्ने प्रस्ताव उहाँ (प्रचण्ड) को थियो । दोस्रो, आ–आफ्नो पूर्ववर्ती समूहका आधारमा नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ पार्टी एकताका निम्ति भूमिका खेलेका साथीहरुलाई यो वा त्यो पूर्ववर्ती समूहका आधारमा अन्यायमा पार्ने गरी योगदानको मूल्याङ्कन गर्न हुन्न भन्ने थियो । सचिवालयको नेतृत्वमा रहेका आफूसरहका सहयोद्धा नेताहरुलाई राजिनामा गराउने र पुनःनियुक्त गर्ने कार्य सम्मानजनक व्यवहार हुन्न । म चाहिँ भइरहेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु पनि आवश्यकताअनुसार राख्छु । पार्टीको विवाद समाधानको निम्ति एकताको पक्षमा भूमिका खेल्ने नेताहरुको उचित मूल्यांकन गरेर केहीलाई लिन्छु । केही नयाँ पनि लिन्छु, केही पुरानालाई बिदा गर्छु । त्यस हिसाबले छलफल गरौँ भन्दा त्यसले निष्कर्ष दिन सकेन ।

प्रधानमन्त्रीको लिखतमै पनि सार्वजनिक भएको छ– यो विवादमा कार्यकारी अध्यक्ष (प्रचण्ड) लाई साथ नदिएका कारण सचिवालयका दुई सदस्य (उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा) जसरी पनि हट्नुपर्छ भन्ने अनुभूति उहाँबाट प्रकट भयो । प्रधानमन्त्री त्यसमा सहमत हुनु भएन ।

प्रधानमन्त्रीसँग निश्चित सूचनामा छलफल गर्ने अनि खुमलटार वा त्यस्ता बैठकहरुमा त्यसको ‘काउन्टर स्ट्रयाटेजी’ बनाउने कार्य गर्न थाल्नुभो । अन्तिममा रिक्त स्थानमा मात्र पदपूर्ति गर्ने भन्ने भयो । डा. युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएपछि अर्थ, सञ्चार, शहरी विकास मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै थिए । यी तीन मन्त्रालयमा कुनै नयाँ समझदारी आवश्यक थिएन । २०७४ साल फागुन ३ मा सरकार बनेपछि फागुन १४ गते पहिलो मन्त्रिमण्डल विस्तारकै सहमतिमा कसले कुन मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो ।

भनेपछि प्रचण्डले फलानो मन्त्री हुनुपर्ने, फलानो हुन नहुने भनेर हस्तक्षेप गर्नुभो । गुटको मात्र अध्यक्षजस्तो हिसाबले व्यवहार गर्नुभो ?

गुट–अध्यक्षका रुपमा उहाँको व्यवहार सार्वजनिक नै छ । उहाँले सिंगो पार्टीको, मेरो र म जस्ता नेता–कार्यकर्ता समेतको कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा वा पार्टी एकतामा सामेल भएका जो–कोही सबैको नेताका रुपमा उहाँले भूमिका खेल्नुभएन ।

हिजो नेकपा माओवादी अध्यक्ष हुँदा पनि उहाँ रोल्पा, रुकुमका केही सीमित व्यक्तिहरुको घेरामा सीमित दायरामा चल्नुभयो भन्ने गुनासो थियो । अरुप्रति कुनै संवेदनशीलता प्रकट नहुने, रोल्पा–रुकुमका केही मान्छेको जोडबल, घेराबन्दी र दबाब चल्ने खालको अभ्यासबाट उहाँ गुज्रिँदै आउनुभएको थियो ।

सचिवालयका केही नेताहरुलाई साथमा लिएर निरन्तर चार–पाँच जनाको बैठक गर्दै त्यहाँ एजेण्डा तय गर्ने, त्यहीँ कसले के बोल्ने भन्नेसम्म कार्यविभाजन गर्ने अनि बैठकमा आउने र प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य गर्न खोज्ने काम भइरहेका छन् । बैठक आवश्यकता, निर्णय गर्नुपर्ने विषय, एजेन्डाका आधारमा होइन, समूहको दबाबका आधारमा बैठक–बैठक भन्ने काम भए । प्रधानमन्त्री बैठक बस्न नचाहेको, बैठकबाट भाग्न खोजेको भनेर बाहिर गलत प्रोपोगण्डा गर्ने काम हुँदै आए ।

यो अवधिमा उहाँ (प्रचण्ड) ले कहिल्यै पनि पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा कुनै प्रस्ताव छलफलका एजेण्डाका रुपमा अघि सार्नुभएन । कार्यविभाजनले उहाँ पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ तर ध्यान चाहिँ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, राजदूत नियुक्ति, यस्तै–यस्तै सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित मात्र भएर समय गुज्रियो ।

अब चाहिँ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने र महाधिवेशनतिर लाग्ने गरी अघि बढ्ने संभावना छ कि छैन ?

विधि, प्रक्रियाका हिसाबले राष्ट्रिय मञ्चहरुबाट मुद्दाहरुको वैचारिक राजनीतिक सांगठनिक प्रश्नहरुको समाधान गर्ने हो भने पार्टी महाधिवेशनबाटै गुज्रनुपर्छ । हाम्रो पार्टी र सरकारले चाहे पनि नचाहे पनि, हाम्रा कार्यकारी अध्यक्षले चाहे पनि नचाहे पनि डेढ वर्षपछि स्थानीय चुनाव र दुई वर्षपछि आम निर्वाचन त गर्नैपर्छ ।

महाधिवेशन त जीवनमा कतिवटा महाधिवेशन गर्नुभएको छ र ? ०४७ सालपछि महाधिवेशन (साविक माओवादीको ) त हुप्रचौर (हेटौँडा) र विराटनगरमा गरेको न हो । २५–३० वर्ष महाधिवेशन नगरी आउनुभएको छ । निर्वाचित हुनुपर्ने, कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने भन्ने त छैन । म, मेरो नेतृत्व भन्ने खालको अभ्यास हुँदै आएको छ ।

एकताको बेलाको सहमति दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने भन्ने हो । तीन वर्षको नजिक–नजिक हामी छौँ । महाधिवेशन सामना गर्ने सामथ्र्य, आँट हिम्मत र आफ्नै प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा कमी देखिन्छ ।

गत वर्ष माघमै केन्द्रीय कमिटीले चैत २५–३० भित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर मिति पनि तय गरेको छ तर त्यसयता १० महिना बितिसक्यो । यो अवधिमा एउटा पनि जिल्लामा महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित भएर संगठन, सदस्यताको अभिलेख, पार्टी सदस्यताका बाँकी कामहरु टुंग्याउने विषय केहीमा पनि केन्द्रित छैन ।

तपाईं त प्रचार विभागको उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ । साविक माओवादीकेन्द्रका सदस्यताका अभिलेख प्राप्त भएको छ त ?

कुनै जिल्लामा चाहिँ छिटपुट प्राप्त छन् । आम रुपमा असोज लागेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको नाममा फाराम बनाएर त्यो भराउने, निर्वाचनका मतदातालाई केन्द्रित गरी ढड्डा तयार गर्ने र त्यो प्रस्तुत गर्ने खालको काम गरिँदै छ । भदौ २६ को निर्णयपछि संगठन विभाग बसेर सदस्यता व्यवस्थित गर्ने भनेर जब एउटा बैठक गर्‍यो, त्यसपछि ढड्डा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ । त्यसमा सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको भन्ने पनि छैन ।

हाम्रो त सदस्यता सबै व्यवस्थित छ । उहाँहरुको ‘खोइ त सदस्यता ?’ भन्दा हामी त युद्ध लडेर आएको पार्टी हो, कहाँ युद्धका बेला तपाईंहरुजस्तो सदस्यता हुन्छ भन्ने ढंगको कुरा गरेको पाइन्छ । युद्ध छोडेको १५ वर्ष बितिसकेको छ । यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको महसुस नै भएजस्तो लागेन । केही पनि व्यवस्थित छैन ।

सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीको हो, किन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभएको त ?

पेरिश डाँडामा बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र हेरफेर गर्ने भन्ने ‘म्यान्डेट’ दिइसकेको हो । त्यसका निम्ति दुई जना अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) र कार्यकारी अध्यक्ष (प्रचण्ड) बीच परामर्श गर्ने भनिएको हो । सचिवालयले आफूले दिने सल्लाह–सुझाव दियो । कार्यकारी अध्यक्षको हरेक चिज भोलि गरौँ, आज नगरौँ, फेरि गरौँला भन्ने भयो । यतिसम्म कि रिक्त स्थानमा पनि अघिल्लो दिन मन्त्री नियुक्त गर्न उहाँ सहमत हुनुभो । भोलिपल्ट बिहान चाहिँ अर्थमन्त्री मात्रै गरौँ, अरु चाहिँ अहिले नगरौँ भन्नुभो ।

भदौ २६ मै पनि धेरै साथीहरुले यो युद्धविराम गरिएको हो, उहाँहरु मंसिर नलाग्दै अर्को ढंगको घेराबन्दी र आक्रमणको तयारीमा जुट्नुभएको छ भन्ने सूचनाहरुसुनाउनुहुन्थ्यो । अहिले त्यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निर्णय गर्न नदिने गरी घेराबन्दी भएको अनुभूति हुन्छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो जिम्मेवारी कत्तिको पालना गर्नुभो ?

२०७६ मंसिर ४ गते बालुवाटारमा भएको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड स्वयम्ले प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष नै केपी शर्मा ओली हुने, म चाहिँ पार्टी काममा केन्द्रित हुन्छु भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो । सचिवालयले त्यो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले कुनै अनुनयविनय, आग्रह केही गर्नुभएको होइन ।

पाँच वर्षको अवधिमा आधा–आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने एउटा गोप्य कागज थियो । त्यो उहाँ (प्रचण्ड) ले नयाँदिल्लीमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । र, पछि बजेट ल्याउने दिन ‘प्राइम टेलिभिजन’ मार्फत् पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सरकार प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष चलाउने, म पार्टी काममा केन्द्रित हुन्छु भनेर आफैँ प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दुई वटा मेजर अपरेशन– एउटा एपेण्डिसाइटिश र अर्को दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्‍यो । उहाँ धेरै समय अस्पतालमै रहनुभयो ।

पुस महिनाको स्थायी कमिटी र माघ महिनाको केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीसम्म आइपुग्दा पार्टी काममा केन्द्रित हुने भन्ने अनुभूति राम्रैसँग थियो । जब फागुन २१ गते प्रधानमन्त्रीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो, उहाँ १० दिनको अस्पताल बसाइपछि ११–१२औँ दिनदेखि काममा जुट्नुभो । दक्षिण एसियाली मुलुकका नेताहरुसँग ‘भर्चुअल मिटिङ’ मै सहभागी हुनुभो, त्यसपछि पार्टी कामको सन्दर्भमा सहमति भएर अघि बढेका प्रस्तावहरु– जस्तो, उद्योगी–व्यवसायी विशेष समन्वय कमिटी, विभिन्न विभागहरुजस्ता निकायका सहमति भइसकेका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि ध्यान पुगेन । कहिल्यै पनि उहाँको ध्यान पार्टी सञ्चालनतर्फ केन्द्रित भएको देखिएन ।

गत वर्ष फागुन ३ गते सरकारको दुई वर्ष पूरा भयो । प्रधानमन्त्री फेर्न पाउने संवैधानिक बाटो खुल्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ढाल्ने काममा उहाँ लाग्नुभएको हो त ?

आफैँले भन्नुभएन । उहाँहरुसँग बढी सरसल्लाह गर्ने प्रचार युद्धमा संलग्न विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा अब अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन संवैधानिक ढोका खुल्यो, प्रस्ताव ल्याउन पाइने भयो भनेर सम्पादकीय नै लेखिए । त्यसपछि सरकारको पक्षमा सकारात्मक कुराको ‘स’ कहिल्यै उच्चारण कहिल्यै भएन । सरकारमाथि आक्रमण र हमलामा मात्र केन्द्रित भयो । पार्टी परिचालनतिर कुनै ध्यान पुगेन ।

चैत १० पछि त देशमा लकडाउन नै भयो– झण्डै छ महिना । यो अवस्थामा सरकारले काम गर्नुपर्‍यो । सिंगो देश असजिलोबाट गुज्रियो ।

एक सातासम्म त हाम्रा धेरै नेताहरु आ–आफ्ना घरमा आफैँ लकडाउन हुनुभो । आश्चर्यजनक कुरा– जनता अभ्यस्त हुँदै गएपछि सरकारले देशभरि नियन्त्रण र रोकथामका पाइला चालिसकेपछि क्रमशः घरबाट बाहिर निस्कन थाल्नुभो । त्यसपछि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्न थाल्नुभो । ती कहीँ निर्णय भएका थिएनन् ।

पार्टीमा छलफल गरेर, सचिवालयमा प्रस्ताव ल्याएर होइन, सार्वजनिक अन्तर्वार्ताहरुमा ती कुरा आए । त्रिशंकु संसद् र गठबन्धन सरकार भएको बेला त थिएन । जनताले दुईतिहाई बहुमतको जिम्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लगाएका छौँ भन्ने, नेकपा अध्यक्षले चाहिँ उच्च स्तरीय संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभो ।

यी सबै हेर्दा त दुवै अध्यक्षले गोप्य सहमति गरेर प्रधानमन्त्री बन्न मात्र पार्टी एकता गरेजस्तो देखिन्छ, होइन ?

त्यो मनोदशाका रुपमा अहिले अपव्याख्या गर्न खोजिएको छ । त्यो बेला त दुई वटा धारलाई एकताबद्ध गरेर एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलन बनाउने, झण्डै ४५ वर्ष पुरानो विभाजनलाई मेटाउने र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अविभाजित कम्युनिष्ट पार्टीकै हैसियतमा पुनस्र्थापित गर्ने, विभाजित अवस्था, मन, धारणा, धार सबैलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्य थियो । त्यतिखेरका ‘लिटरेचर’ र सहमतिहरुले यही कुरा भन्छन् । एकताको पक्षमा नेताहरुको मनभन्दा जनता–कार्यकर्तालाई चाहिँ एकता प्रिय चिज थियो ।त्यस हिसाबले चुनावमा जनता, कार्यकर्ताले अनुमोदन गरेका विषय भयो ।

चुनावमा जानुभन्दा अगाडि नै एकताबारे प्रश्न खडा भएका थिए । दशैंको टीकाको दिन सातबुँदे सहमति गर्नुभो । असोज १७ गते सार्वजनिक नहुँदै त्यसको एउटा बुँदा खारेज भो– नारायणकाजी श्रेष्ठका कारणले । गठबन्धनबाट नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई बाहिरिनुभो । तीन जना नेताबीच भएको सहमतिबाट एक जना बाहिरिनुभो ।

एउटै चिन्ह ‘सूर्य’ मा चुनाव लड्ने भनिएको थियो, उहाँ (प्रचण्ड) ले यो त जनताले एमालेमा माओवादी विलय भएजस्तो बुझ्छन् भन्नुभो । कुनै बाध्यता पर्‍यो होला भनेर त्यो बुँदा हटाएर गठबन्धनको समझदारी सार्वजनिक भो– असोज १७ गते ।

बेग्लै चिन्हमा चुनाव लड्नु परिणामपछि अर्को गठबन्धन बनाएर सरकार निर्माण गर्ने संभावना बाँकी राख्न गरिएको हो ?

त्यो संभावना बाँकी राख्न गरिएको थियो भन्ने त पछि देखिन्छ । त्यसले के प्रभाव पर्‍यो भने झण्डै ४५–४६ हजार बराबर एक सांसद् बन्थे । जनता खुशी भएर १० लाख भोट ‘सूर्य’ र ‘हँसिया–हथौडा’ दुवैमा भोट हाले । बदर भयो । २०–२१ स्थान त त्यही कारणले नोक्सान व्यहोर्नुपर्‍यो । प्रष्ट दुईतिहाई बहुमतको संभावनालाई गुमाउनुपर्‍यो । एकताको सन्दर्भमा त्यतिखेरैदेखि दाउपेच थियो भन्ने त त्यहीँ देखाउँछ ।

एमाले–माओवादीबीचको एकता किन ०४७ सालको माले–मार्क्सवादीको जस्तो सहज हुन नसकेको ?

नारायणकाजी श्रेष्ठ कमरेडको त मैले यसभन्दा अघि गरेको एउटा एकता सम्झन्छु– नेकपा (मसाल) र एकताकेन्द्र मिलेर ‘नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल)’ बनेको थियो । त्यसबेला भूमिगत पार्टी नेकपा (मसाल) सानो भए पनि दुरुस्त पार्टी थियो । एकता गरिसकेपछि त्यो पार्टीलाई किंकर्तव्यविमुढ, अकर्मण्य, विभिन्न बहसको क्लबका रुपमा रुपान्तरण गर्नुभो ।

एमाले–माओवादी एकता गर्दा मैले समीक्षात्मक लामो लेख लेखेको थिएँ । यो एकता २०४७ सालको माले र मार्क्सवादीजस्तो भयो भने अगाडि बढ्छ । देशलाई एउटा दिशा दिन्छ । नेतृत्व गर्छ । यो संभावनाका साथ यो एकता भएको छ । तर, यहाँ उपस्थित प्रवृत्तिहरुले के पनि भन्छन् भने यो ‘एकताकेन्द्र–मसाल’ जस्तो पनि हुनसक्छ ।

दाउपेचमा सीमित भएर पार्टीलाई ‘डिबेट’ को क्लबमा सीमित गरे देश र जनता वाक्क हुने, एकताले दिन खोजेको परिणाम दिन नसक्ने ठाउँमा पनि पुर्‍याउने संभावना हुनसक्छ । दोस्रो विकल्पतर्फ गयो भने यो एकता उपलब्धिका साथ चर्चा गरिने एकता हुने छैन भनेर मैले दुई विकल्पमा चर्चा गरेको थिएँ । अहिले दोस्रो बाटोतिर अझ नारायणकाजी श्रेष्ठ कमरेड पनि सामेल भएर भएको देख्दा मेरो विश्लेषण एकदम सही, सटिक प्रमाणित भएको अनुभूति गरेको छु ।

संसदीय प्रणालीमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ तर कम्युनिष्ट व्यवस्थामा चाहिँ पार्टीले जे भन्यो, त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ३८ पृष्ठको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा पार्टीको दीर्घ–जीवनमा प्रभाव पार्ने दुईटा विषय देखिन्छ । एउटा– देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पार्टीसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? अर्को नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण कसरी गर्ने ?

यसमा आ–आफ्ना ‘ह्याङ्ओभर’ छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूको यी दुवै प्रश्नमा स्पष्टता छ । लिखतकै रुपमा पनि सार्वजनिक छ ।

पहिलो, हामीले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणाली संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाएर संघर्षबाट प्राप्त व्यवस्था हो, ‘मुक्ति युद्ध’ पछिको विजयपछि स्थापित प्रणालीभन्दा यो भिन्न हो । यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार अहिले छ, यो कम्युनिष्ट सरकार होइन । यो कम्युनिष्ट व्यवस्था होइन । नेकपाले निर्वाचनको माध्यममार्फत् सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो परम्परागत कम्युनिष्ट व्यवस्था होइन । फेरि यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन । यो बेलायतको ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणाली वा भारतको जस्तो मात्रै पनि होइन । यो परिमार्जित संसदीय व्यवस्था हो, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र होइन, समानुपातिक मनोनितसम्मका प्रतिनिधि रहने मिश्रित खालको व्यवस्था छ ।

अहिले अभ्यास गरेको व्यवस्था, परिपाटी र सरकार भनेको नेपालको संविधान अन्तर्गत स्थापित व्यवस्था हो । यो कम्युनिष्ट व्यवस्था होइन । यो संसदीय व्यवस्था मात्रै पनि होइन । यो तपाईंले प्रयोग गरेको शब्दावली एकदम उपयुक्त – ‘समावेशी संसदीय व्यवस्था’ हो । यसअनुसारको आचरण, व्यवहार र अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ । यसमा कुनै दिग्भ्रमित हुनु जरुरी छैन ।

दोस्रो नयाँपुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय कसरी टुंगिएला त ?

पुस्तान्तरणको सन्दर्भमा । प्रधानमन्त्रीज्यूले त स्पष्ट भनिसक्नुभएको छ– मेरो यही लिखतलाई पुस्तान्तरणको घोषणाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न तयार छु, तपाईँहरु हुनुहुन्छ ? भनेर ।

इतिहासतिर फर्केर जाँदा उहाँ ०७१ सालमा एमालेको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । सात वर्ष अझै पुगेको छैन । उहाँ यति अवधि मात्र हुनुहुन्छ । उहाँले घोषणा गरिसक्नुभएको छ– ‘म फेरि महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन्न, आम चुनावबाट प्रधानमन्त्री हुन्न । म दोहोर्‍याएर एउटै क्लास पढ्दिनँ ।’

अहिलेको पुस्ता फर्की–फर्की कोही ३२ वर्षदेखि, कोही १६ वर्षदेखि, कोही १५ वर्षदेखि, कोही १४ वर्षदेखि सानै समूहको भए पनि १५ वर्षदेखि नेतृत्वमा रहने, कहिल्यै अवकाश नलिने, आफू नेतृत्वमा हुँदा चाहिँ सबैले आफ्नो बर्गतले काम गर्ने हो । अरु नेतृत्वमा आइसकेपछि पनि सहयोग नगर्ने, बरु फर्की–फर्की नेतृत्वमा आउने जुन खालको समस्या थियो, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा जानुपर्छ । ६० वर्ष उमेर समूहको नेतृत्वले अब देश र पार्टी सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

अवकाश प्रधानमन्त्री भइसकेकाले लिने कि पार्टी प्रमुख भइसकेकाले समेत लिने ? नेकपा सचिवालयमा मात्र सात जना पूर्व पार्टीप्रमुख छन्, चार जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ? एमालेको नवौँ महाधिवेशनले गरेको व्यवस्थाअनुसार ७० वर्ष उमेर वा दुई कार्यकाल पार्टी प्रमुख भएपछि हुन नपाउने वा प्रधानमन्त्री नभएकाले उमेरले सबैभन्दा ज्येष्ठ भएपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि नयाँपुस्ता मान्ने ?

– एउटा त पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नसम्हालेको हिसाबले ‘नन–टेस्टेड’ भएकाले हस्तान्तरणको एउटा पात्र हुने गरी जाने स्थिति हुनसक्छ ।

यो जुन प्रवृत्ति प्रकट भइरहेको छ, यसको समाधान चाहिँ पुरानो पुस्तालाई पार्टीप्रमुख र सरकार प्रमुख भएको पंक्तिलाई सम्मानपूर्वक बिदा गर्नुपर्छ । नयाँ उमेर समूह, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ समयसम्म अभ्यस्त भइरहेको र तयार भइरहेको नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मा लगाएर मात्र देश र पार्टीको अग्रगति संभव हुन्छ । नत्र भने हाम्रो जीवनकालमा पार्टी बनायाैँ, जीवन कालमा उपभोग गर्‍यौँ, यही जीवन कालमा हामी यो पार्टीका मलामी पनि हामी हुन्छौँ भन्ने स्थितिमा यो आन्दोलन जानसक्छ ।

अन्त्यमा, अहिले सचिवालयमा दुई अध्यक्षका दुई वटा ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ विचाराधीन छन् । आरोपहरु हेर्दा एक नेताको अर्काप्रतिको मूल्यांकन कस्तो रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यसलाई पुस्तकालयमा सम्पत्तिका रुपमा राखौँ, पार्टी एकताका लागि सहमतिमा नयाँ दस्तावेज ल्याऊँ, महाधिवेशनपछि हामी अवकाश लिऊँ, पार्टी नयाँ नेतृत्वले चलाओस् भन्ने संभावना बाँकी छ कि छैन ? कसरी अगाडि जान सक्छ ?

देशको कम्युनिष्ट आन्दोलन, यसको उन्नति र अग्रगति प्रगति र नेतृत्वलाई केन्द्र भागमा राख्ने हो भने तपाईंले भनेजस्तो विकल्पमा जान नसक्ने म देख्दिनँ । प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट भन्दा उहाँले ‘म त यही लिखतलाई त्यसको घोषणापत्र बनाउन चाहन्छु, तपाईँ तयार हो ?’ भनेर सोध्नुभएकै छ ।

हाम्रो विधान, पद्धति, परम्परा, अनुशासन, सीमा सबै उल्लंघन गरेर दोस्रो अध्यक्षले अध्यक्षमाथि आरोप र लाञ्छनाहरु लगाएर लिखत ल्याइसकेपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले त बैठकमा स्पष्ट भन्नुभएको छ– ‘तपाईंले प्रस्ताव भनेर जुन बाँड्नुभो, यो कसरी ल्याउनुभो ? हाम्रो विधानको व्यवस्थाअनुसार त दुईटा अध्यक्षको छलफल र सहमतिमा मात्र ल्याउनुपर्ने हो । तपाईंले त जानकारी नै नगराई यहाँ ल्याएर बाँड्नुभो । कसरी यो प्रस्ताव भो ? यसले पार्टीको साख खतम पारेको छ । पार्टीको बेइज्जत गरेको छ । पार्टीलाई बदनाम गरेको छ । यो काम तपाईंले कसको चाहनामा गर्नुभो ? अझ केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट भनेर पार्टीको लोगो प्रयोग गरेर जुन छापेर तलसम्म लग्नुभएको छ । माथिबाट नकसेपछि तपाईं तलबाट पार्टी विभाजनको आधार तयार गर्न यो गर्दै हुनुहुन्छ । यसरी तल लैजाने निर्णय कहिले कुन पार्टीले गर्‍यो ? यो तपाईंको निजी पार्टी त होइन । किन गर्नुभो ? यो फिर्ता लिनुस्, क्षमायाचना गर्नुस् । बल्ल कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल हुन सक्छ । तपाईंको लिखतमा यो छलफल गर्न मिल्दैन ।’ सचिवालय यही कारणले डेडलक भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले त यतिसम्म सोध्नुभएको छ, ‘के अब यो पार्टी कब्जा भइसक्यो ? कब्जा गर्नुभो ? तपाईंलाई जे इच्छा लाग्छ, त्यही छापेर पठाउन पाइने भो ? कार्यकर्तालाई सबैले आफूलाई कसैप्रति रिस उठ्यो, वैरभाव भयो, असमझदारी भयो? यस्तै लेख्ने, पार्टीका नामबाट छाप्ने र लोगो प्रयोग गरेर पठाउने हो त ?’ 

समाधान कसरी निस्कन सक्छ ? 

कात्तिक २२ गते पाँच जनाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दिएको दुई पृष्ठको पत्रबाट यो सुरु भएको हो । बैठक बोलाउने मागमा प्रधानमन्त्रीलाई दोषी करार गर्ने र लाञ्छना लगाउने कामको सुरुवात भएको त्यहाँबाट भयो । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले २५ गते दिनुभएको जवाफ, त्यो जवाफमाथि प्रत्युत्तर लेखेर २८ गते कार्यकारी अध्यक्षले लेख्नुभएको चिठी, २८ गते उहाँले एकतर्फी रुपमा दर्ता नगरी त्यहाँ बाँड्नुभएको ‘अभियोगपत्र’, त्यसलाई ‘अराजनीतिक प्रस्ताव’ भन्छु, त्यो र त्यसमाथि १० दिनपछि प्रधानमन्त्रीले १३ गते दिनुभएको ३८ पृष्ठको प्रस्ताव यी सबै ‘रेफरेन्स’ का रुपमा पार्टीमा प्राप्त छन् ।

एकताको बाटोमा जाने हो भने– यी चिजलाई रेफरेन्समा राख्ने, धुम्बाराहीको दराजभित्र राखेर ठूलो भोटेताल्चा लगाउने र विधान, पद्धति, व्यवहार र स्थायी कमिटीको पछिल्लो मार्गदर्शनमा दुई जना अध्यक्षले परामर्श गरेर साझा प्रस्ताव ल्याउने, त्यो प्रस्तावको मार्गनिर्देशनमा भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णय र त्यसअनुरुप जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, पार्टी महाधिवेशनतिर र सरकार चाहिँ आमचुनावको निम्ति अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ लाने नै अहिलेको समाधानको बाटो हो ।