सुजन पन्त
प्रहरीमा ०४२ भदौ ५ गते अघि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थिएन । सोही वर्ष ‘खास व्यक्ति’का लागि पहिलोपटक एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरियो । त्यस यता प्रहरीमा त्यस्ता खास व्यक्तिका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने र घटाउने खेल बारम्बार हुँदै आएको छ ।
त्यतिबेला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)का आकांक्षी थिए– डीआईजीद्वय हेमबहादुर सिंह र रत्नशमशेर जबरा । लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक एआईजीको दरबन्दी सिर्जना ग¥यो । हेमबहादुर सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति (बढुवा) गर्ने निर्णयसँगै तत्कालीन सरकारले रत्नशमशेर जबरालाई प्रशासन विभागको एआईजीमा बढुवा ग-यो । त्यसबेला एआईजीको दरबन्दी सिर्जना हुन्थेन भने सिंहभन्दा अगाडि नै जबरा डीआईजीबाट अवकाशमा जान्थे । एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गरेपछि रत्नशमशेरले ०४७ असारमा प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए ।
अच्युतकृष्ण खरेल र धु्रवबहादुर प्रधानलाई एआईजी बनाउन ०५४ सालमा एआईजीको दुईवटा दरबन्दी थपियो भने अमरसिंह शाहलाई एआईजी बनाउनकै लागि ०६१ मा फेरि मानवस्रोत विकास विभागमा एआईजीको दरबन्दी कामय गरियो ।
२०५९ मा पनि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई एआईजीमा बढुवा ग¥यो । कारण थियो, राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई साढे ३ वर्षपछि आईजीपी बन्न सजिलो होस् । राजेन्द्रबहादुर सिंह कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमै थिए । तर, उनी आफू महानिरीक्षक हुने बाटो पहिल्यै सुरक्षित बनाउन चाहन्थे ।
