८ मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद विन्दा पाण्डेले ‘यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ अपूर्ण भएको बताएकी छिन् ।
निश्चित घटनामा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने, त्यसो गर्न नसके नपुंशक बनाउनुपर्ने र त्यो पनि नसके आजीवन कारावासको सजायँ हुनुपर्ने सांसद पाण्डेको माग छ । यो माग पूरा गर्नका लागि पाण्डेको संयोजकत्वमा ‘लैंङ्गिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ महिला सांसदहरुको समूह नै बनेको छ ।
सरकारले ‘यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याएकोमा पाण्डेले त्यसलाई सकारात्मक नै मानेकी छन् । तर, अध्यादेश अपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ । उनले भनिन्, ‘अहिले आएको अध्यादेश आंशिक हो । यो अध्यादेशमा अरु थुप्रै विषय समेटिनु पर्दथ्यो । सबै विषय समेटिएको छैन ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षाको जिम्मा राज्यले नदिएको भन्दै पाण्डेले आक्रोश पोखिन् । उनले भनिन्, ‘पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षा दिन सकिन्न भन्नेले कुर्सी छोड्नुपर्छ जसले सक्छ, त्यही गएर बस्छ । त्यसैले गर्छ । मेरो कुरा क्लियर छ । राज्यले पीडित मान्छेलाई हेर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छ ?’
