भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) मा लेखिएका शब्दावली हुन् यी । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का बहुमत सदस्यहरुको सम्पत्ति गुपचुप राखिएको छ । यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय छ । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद मध्ये नौ जना मन्त्री र तीन जना राज्य मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुनेमा यसबेलाको नेकपाभित्र दोस्रो पुस्तामा गनिने एवं आशा गरिएका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाललगायत छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ साउन १८ गते भानुभक्त ढकाललाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । बंगलादेशमा एमबिबिएस पढ्न जाने नेपाली छात्राबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आएपछि ओलीले शेरबहादुर तामाङलाई राजीनामा दिन लगाएर उनको स्थानमा ढकाललाई जिम्मेवारी सुम्पेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि ०७६ साउन १५ गते योगेश भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडययनमन्त्री नियुक्त भए । यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका रबिन्द्र अधिकारीको ०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङको पाथिभरामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि भट्टराईलाई मन्त्री बनाइएको थियो । ढकाल मन्त्री भएको २७ र भट्टराईको १५ महिना बितिसक्दा पनि उनीहरुको सम्पत्ति विवरण गुपचुप नै छ ।
ओलीले ०७६ मंसिर ४ गते हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, बसन्त नेम्वाङ, रामेश्वर राय यादव, लेखराज भट्ट र पार्वत गुरुङ गरी ६ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने व्यापारी मोतीलाल दुगड, नवराज रावत र रामबीर मानन्धरलाई राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्रिपाठीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भुसाललाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, नेम्वाङलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, यादवलाई श्रम, भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा नियुक्त गरिएको थियो । उनीहरुले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर ५ गते राष्ट्रपति समक्ष सपथ खाएर आफ्नो कार्यभार सम्हालेका थिए । उनीहरु मन्त्री, राज्य मन्त्री भएको वर्ष दिन पुगिसकेको छ । तर, उनीहको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक नगरी गोप्य नै राखिएको छ ।
