सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अयोग्य रहेको र उनलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराउन माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । तर, इजलासका पाँचमध्ये एक न्यायाधीशले भने फरक मत राखेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले ५ असोज दायर गरेको रिटमा बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार सार्वजनिक आदेशमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अलग राय राखेको उल्लेख छ । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र खतिवडासहित न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण श्रेष्ठ र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ थिए ।
न्यायाधीश खतिवडाले लोकतान्त्रिक संविधानको अलोकतान्त्रिक प्रयोग भए संविधानको अभीष्ट पूरा हुन नसक्ने भन्दै फरक मत राखेका छन् । ‘जनताले मतदानद्वारा अस्वीकार गरेका व्यक्ति पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावनाअनुकूल कार्य भएको मान्न सकिँदैन,’ उनले भनेका छन् ।
संविधानमा रहेका छिद्र प्रयोग गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु संविधानवादको मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेको खतिवडाको भनाइ छ । वामदेवको मनोनयनलाई नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्दा उक्त कार्य संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नरहेको उनले फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् ।
खतिवडाले राखेको फरक मतमा थप भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई अर्को ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावनाअनुकूल हुने देखिँदैन । त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकूल कार्य गरेको हुन जान्छ ।’
निवेदकका तर्फबाट त्रिपाठीसहित बद्रीबहादुर कार्की, हरिप्रसाद उप्रेती, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, पंकज कर्णलगायतले बहस गरेका थिए । गौतमका पक्षमा भने बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले बहस गरेका थिए ।
